करोना संकटाचा सामना करणारं जग आता करोना लसीकरणासाठी तयारी करत आहे. अनेक देशांनी आधीच करोना लसीचे डोस खरेदी केले असून मान्यता मिळाल्यानंतर लसीकरणाला सुरुवात होईल. भारतातही यादृष्टीने तयारी सुरु आहे. दरम्यान करोना लसीकरणासाठी भारताला पहिल्या टप्प्यात तब्बल १० हजार ३१२ ते १३ हजार २५९ कोटींचा खर्च येणार आहे. रॉयटर्सने यासंबंधी वृत्त दिलं आहे. अमेरिकेनंतर भारतात सर्वाधिक करोना रुग्ण आहेत. भारत पुढील सहा ते आठ महिन्यांमध्ये जवळपास ३० कोटी लोकांना करोना लस देण्याची योजना आहे. यामध्ये अॅस्ट्राजेनेका, रशियाची स्पुटनिक, स्वदेशी भारत बायोटेक या लसींचा समावेश असेल. मात्र लसीकरणासाठी भारतासमोर खूप मोठं आव्हान असणार आहे. आरोग्य कर्मचारी तसंच जीव धोक्यात घालून काम करणारे कर्मचारी यांच्यासाठीच भारताला पहिल्या टप्प्यात ६० कोटी डोसची गरज लागणार आहे. जर भारताला कोव्हॅक्सचे १९ ते २५ कोटी डोस मिळाले तर उत्तम परिस्थिती असेल. पण यापुढे कमतरता भासू नये यासाठी त्यांना १० हजार कोटी खर्च करण्याची गरज भासणार आहे. पण जर भारताला ९ कोटी ५० लाख ते १२ कोटी इतकेच डोस मिळाले तर मात्र सरकारवरील खर्चाचा भार वाढणार आहे. ही रक्कम १० हजार कोटींवरुन १३ हजार कोटींच्या घऱात पोहोचेल. भारत सरकारने करोना लसीला मान्यता मिळाल्यानंतर संपूर्ण देशाविसायाचं लसीकरण करण्याचा विचार करत नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. सरकारने कधीही सर्वांचं लसीकरण केलं जाईल असं जाहीर केलेलं नाही असं आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी सांगितलं होतं. श्रृंखला तोडण्याचा उद्देश समोर ठेवूनच संबंधित लोकांना लस दिली जाईल असं त्यांनी म्हटलं आहे. याशिवाय सरकारने लस कोणाला दिली जाईल याची यादी तयार केली आहे. सर्वात प्रथम १ कोटी आरोग्य सेवकांना लस दिली जाणार आहे. यानंतर पोलीस, सैन्य दलातील जवान, ५० पेक्षा जास्त वयाचे नागरिक आणि त्यानंतर व्याधी असणाऱ्या ५० पेक्षा कमी वयाच्या नागरिकांना लस दिली जाणार आहे.
