गतवर्षीच्या आर्थिक पेचप्रसंगामुळे भारत स्पर्धात्मकतेत आघाडीवर असलेल्या देशात ७१ व्या क्रमांकावर घसरला असून ‘ब्रिक्स’ देशात त्याचा या स्पर्धात्मकतेत शेवटचा क्रमांक लागला आहे, स्वित्र्झलडचा क्रमांक पहिला आला आहे.  जीनिव्हा येथील जागतिक आर्थिक मंचाने वार्षिक यादी जाहीर केली.
नवीन सरकारचे १०० दिवस पूर्ण झाले असतानाच ती जाहीर करण्यात आली आहे. अर्थव्यवस्था पुनरूज्जीवित करण्यासाठी या सरकारने अनेक आश्वासने दिली होती.  
जागतिक आर्थिक मंचाने म्हटले आहे की, स्पर्धात्मकता यादीत दरवर्षी भारत खाली चालला असून यावेळी तो ११ स्थाने घसरत जाऊन ७१ व्या क्रमांकावर आला आहे. त्यामुळे २०१० मधील आर्थिक वाढीच्या दराच्या निम्म्याइतका वाढीचा दर आता असलेला भारत स्पर्धात्मकतेचे आव्हान पेलण्यात कमी पडत आहे, तसेच अर्थव्यवस्था सुधारण्यात खूप मोठे यश आलेले नाही. २०१४-१५ या वर्षांच्या अहवालात स्वित्र्झलड पहिला आला आहे, त्यानंतर सिंगापूर व अमेरिका हे अनुक्रमे दुसरे व तिसरे आले आहेत.
चीन वरच्या क्रमांकावर
 पहिल्या १० देशांत फिनलंड (४), जर्मनी (५), जपान (६), हाँगकाँग (७), नेदरलँडस (८), ब्रिटन (९) व स्वीडन (१०) यांचा समावेश आहे. चीनने त्याचे स्थान सुधारले असून त्याचा क्रमांक २८ वा लागला आहे. ब्रिक्स देशात भारत शेवटी आहे.
जागतिक क्रमवारीत रशिया ५३ व्या क्रमांकावर आहे. दक्षिण आफ्रिका (५६) व ब्राझील (५७) हे ब्रिक्समधील इतर देशांचे स्थान आहे.
संस्थेने म्हटले आहे की, पाच आशियन देशांनी स्थिती सुधारली असताना भारत मात्र ११ स्थाने खाली गेला असून त्याचा क्रमांक ७१ वा लागला आहे. जगातील उदयोन्मुख बाजारपेठा असलेल्या काही देशांना स्पर्धात्मकतेत अडचणी येत आहेत.
त्यात सौदी अरेबिया (२४), तुर्की (४५), मेक्सिको (६१), नायजेरिया (१२७)यांचा समावेश आहे. दक्षिण आफ्रिका व ब्राझीलही घसरले आहेत. २००९ पासून भारताची स्पर्धात्मकता श्रेयांकनात घसरण सुरू झाली, त्यावेळी आर्थिक वाढीचा दर ८.५ टक्के होता. २०१० मध्ये तो १०.३ टक्के होता. त्यानंतर मात्र भारताला वाढीचा पाच टक्के दरही गाठणे कठीण होत गेले. भारताला वाढत्या लोकसंख्येसाठी रोजगार संधी निर्माण कराव्या लागणार आहेत.