एप्रिल २०१५ मध्ये आलेल्या भूकंपाने नेपाळला पूर्ण उद्ध्वस्त केले, पण जागतिक समुदायासह ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वाचकांनी केलेल्या मदतीतून नेपाळवासीयांचे भग्न जीवन पुन्हा उभारी घेऊ लागले आहे.

‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने केलेल्या आवाहनाला वाचकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. शाळकरी मुलांनी आपल्या खाऊच्या आणि बचतीच्या पैशातून खारीचा वाटा उचलला, कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसाचा पगार दिला, तर निवृत्त लष्करी कर्मचाऱ्यांनी निवृत्तिवेतनातील काही वाटा दिला. या सर्वाच्या मदतीतून द इंडियन एक्स्प्रेस सिटिझन्स रिलिफ फंडामध्ये १.२ कोटी रुपये जमा झाले आणि त्यातून विकत घेतलेली वैद्यकीय सामग्री नुकतीच नेपाळमधील विविध रुग्णालयांना भेट देण्यात आली. त्यात एक्स-रे यंत्रे, नवजात बालकांना उबदार ठेवणारी उपकरणे, शस्त्रक्रियेसाठी लागणी टेबल आदींचा समावेश आहे. भूकंपात सर्वाधिक नुकसान झालेल्या सिंधुपालचोक, रासुवा, नुवाकोट आदी जिल्ह्य़ांमधील रुग्णालयांना ही सामग्री देण्यात आली.

ही वैद्यकीय सामग्री प्रदान करण्याच्या कार्यक्रमात नेपाळचे आरोग्यमंत्री गगन थापा म्हणाले की, ही मदत नेपाळसाठी अत्यंत मोलाची आहे. वैद्यकीय सामग्री नेपाळच्या पुनर्बाधणी कार्यक्रमात अत्यंत उपयोगी आहे. मला विश्वास आहे की मदतीचा हा ओघ असाच सुरू राहील. मी विश्वास देतो की ही मदत गरजूंपर्यंत पोहोचेल. या मदतीतून नेपाळने पुनर्बाधणी सुरू केली आहे. नॅशनल रिकन्स्ट्रक्शन अ‍ॅथॉरिटीचे प्रमुख येथे उपस्थित आहेत. नेपाळ सरकारच्या वतीने मी द इंडियन एक्स्प्रेस सिटिझन्स रिलिफ फंड, द इंडियन एक्स्प्रेस आणि त्यांच्या वाचकांचे आभार मानतो.

आरोग्य सेवांच्या अभावामुळे जेव्हा ७.८ रिश्टर क्षमतेचा भूकंप आला तेव्हा मोठी जीवितहानी झाली. ९००० नागरिक मरण पावले, २२००० जखमी झाले, तर ४० लाख जण बेघर झाले.

भारताने दिलेली मदत नेपाळची संपूर्ण गरज भागवू शकत नसली तरी ती महत्त्वाची आहे. यातून भारतीयांची दानशूरता तर दिसतेच, पण केवळ सरकारी पातळीवरच नाही तर

दोन्ही देशांच्या नागरिकांच्या पातळीवरही किती बंधुत्वाचे संबंध आहे हेच दिसून येते, असे थापा म्हणाले.

आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या सहकार्यातून नेपाळने आता पुन्हा देशाची उभारणी सुरू केली आहे. नेपाळची भिस्त आंतरराष्ट्रीय समुदायाने देऊ केलेल्या ४ अब्ज डॉलरच्या मदतीवर आहे. कदाचित त्याहून अधिक मदतीची गरज भासेल. याबरोबरच देशात राजकीय व्यस्था बळकट करण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. २००६ साली दशकभराचा माओवादी संघर्ष आणि २४० वर्षांची राजेशाही संपुष्टात येऊन लोकशाहीची स्थापना झाली. गेल्या रविवारी देशात २० वर्षांनंतर प्रथमच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची पहिली फेरी पार पडली. पुढील महिन्यात त्याची दुसरी फेरी पार पडेल. त्यातून निवडून आलेले प्रतिनिधी देशाच्या विकासकामात मोठा हातभार लावू शकतात.