शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या वाढत्या प्रमाणावर एका रात्रीत तोडगा काढता येणार नाही असे मत सुप्रीम कोर्टाने मांडले आहे. केंद्र सरकारने शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राबवलेल्या उपाययोजनांच्या परिणामासाठी एक वर्ष प्रतिक्षा करावी अशी विनंती केंद्र सरकारने केली होती. केंद्र सरकारच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवताना सुप्रीम कोर्टाने हे मत मांडले. सिटीझन रिसोर्स अँड अॅक्शन इनिशिएटीव्ह (क्रांती) या एनजीओने शेतकरी आत्महत्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. गुजरातमधील शेतकरी आत्महत्येच्या प्रश्नावरुन ही याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवर केंद्र सरकारने गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात भूमिका मांडली. केंद्र सरकारच्यावतीने बाजू मांडणारे अॅटर्नी जनरल के के वेणगोपाल यांनी कोर्टात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सुरु केलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली. या उपाययोजनांचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत असून केंद्र सरकारला आणखी वेळ द्यावा अशी विनंती त्यांनी कोर्टात केली. ३० टक्के कृषी जमिनीला पिक विमा योजनेचे कवच मिळाले असून २०१८ पर्यंत हे प्रमाण आणखी वाढेल असा दावा त्यांनी कोर्टात केला. १२ कोटी शेतकऱ्यांपैकी ५.३४ कोटी शेतकऱ्यांना कृषीविषयक योजनांचा लाभ मिळाल्याची माहिती सरकारने कोर्टात दिली. कोर्टाने सुरुवातीला शेतकरी आत्महत्येच्या वाढत्या प्रमाणावर चिंता व्यक केली. त्यानंतर आणखी वेळ देण्याची केंद्र सरकारची मागणी कोर्टाने मान्य केली. शेतकरी आत्महत्या या एका रात्रीत थांबू शकत नाही याची आम्हाला जाणीव आहे. अॅटर्नी जनरल यांनी उपाययोजनांचा परिणाम दिसून येण्यासाठी आणखी वेळ मागितला असून त्यांच्या या विनंतीशी आम्हीदेखील सहमत आहोत असे कोर्टाने सांगितले. सरन्यायाधीश जे एस खेहर आणि डी वाय चंद्रचूड यांनी केंद्र सरकारला आणखी वेळ देत सहा महिन्यांनी या याचिकेवर सुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले.
