काश्मीर खोऱ्यातील घुसखोरीविरोधी मोहिमा बळकट करण्यासाठी आणि तेथील कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी केंद्रीय दलाचे सुमारे 10 हजार जवान तेथे तात्काळ रवाना करण्याचा आदेश केंद्र सरकारने दिला आहे. अचानक जवानांची संख्या वाढवल्यामुळे काश्मीर खोऱ्यात मात्र संभ्रमाचं वातावरण आहे. याकडे राज्याला विशेष अधिकार देणारं कलम ३५ ए हटवण्याचं सरकारचं पाऊल म्हणून पाहिलं जात आहे. केंद्र सरकारकडून अचानक जवानांची संख्या वाढवण्यात आल्याने काश्मीर खोऱ्यामध्ये कलम ३५ ए बाबत विविध चर्चा सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर येथील राजकीय पक्षांनी सरकारला कलम ३५ ए ला हात लावू नका असा इशारा दिला आहे. दुसरीकडे, केंद्र सरकारने मात्र खोऱ्यातील घुसखोरीविरोधी मोहिमा बळकट करण्यासाठी आणि तेथील कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी अतिरिक्त जवान तैनात केल्याचं म्हटलं आहे. तर जम्मू-काश्मीरचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी मुनिर खान यांनी देखील हे पाऊल केवळ कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी घेण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. पण पीपल्स डेमॉक्रॉटिक पक्षाच्या अध्यक्षा आणि माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी काश्मीर खोऱ्यात अतिरिक्त जवान तैनात करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावर टीका केली आहे. 'केंद्र सरकारने आपल्या काश्मीर धोरणाचा पुनर्विचार करून धोरणात बदल करावा. इतक्या मोठ्या संख्येने जवानांना खोऱ्यात तैनात केल्यामुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होईल. जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय प्रश्न निर्माण झालेला आहे, तो सैन्याच्या मदतीने सोडविता येणार नाही. खोऱ्यात मुळातच मोठ्या संख्येने जवान तैनात आहेत. अतिरिक्त जवान तैनात करून तो सुटणार नाही, अशा शब्दात मेहबूबा मुफ्ती केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. दरम्यान, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांच्या (सीएपीएफ) 100 कंपन्या तात्काळ आधारावर काश्मिरात तैनात करण्याचा आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून देण्यात आला आहे. तसंच आणखी 100 कंपन्या खोऱ्यात पाठवण्याची शक्यताही व्यक्त केली आहे. सीएपीएफच्या एका कंपनीत सुमारे १०० जवानांचा समावेश असतो. या जवानांना विमानातून किंवा रेल्वेतून नेलं जाणार आहे.
