मक्का मशिद बॉम्बस्फोटाचा निकाल दिल्यानंतर काही तासांतच विशेष राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) न्यायाधीश रवींद्र रेड्डी यांनी राजीनामा दिला आहे. आंध्र प्रदेशच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे रवींद्र रेड्डी यांनी राजीनामा पाठवला आहे. वैयक्तिक कारणांमुळे आपण राजीनामा देत असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. दरम्यान राजीनामा देण्याआधी रवींद्र रेड्डी यांनी हैदराबादमधील ऐतिहासिक मक्का मशिदीतील बॉम्बस्फोटाप्रकरणी सबळ पुराव्या अभावी स्वामी असीमानंदसह पाचही आरोपींना दोषमुक्त केले होते. रवींद्र रेड्डी यांच्या राजीनाम्यानंतर एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी ट्विट करत राजीनाम्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. 'मक्का मशिद बॉम्बस्फोटाचा निकाल देणा-या न्यायाधीशांनी राजीनामा देणं विचित्र असून, त्यांच्या निर्णयाने मला आश्चर्य वाटत आहे', असं ट्विट त्यांनी केलं. Judge who gave acquittal to all accused in Mecca Masjid Blast RESIGNS very intriguing and I am surprised with the Lordship decision — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) April 16, 2018 हैदराबादमधील मक्का मशिदीत १८ मे २००७ रोजी नमाज सुरु असताना बॉम्बस्फोट झाला होता. या स्फोटांमध्ये ९ जणांचा मृत्यू झाला होता. तर ५८ जण जखमी झाले होते. या स्फोटानंतर आंदोलन करणाऱ्या जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला होता. यात आणखी ५ जणांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात एकूण १६० साक्षीदार होते. Special NIA judge Ravindra Reddy who delivered the #MeccaMasjidVerdict resigns. pic.twitter.com/ybxV2lHoAD — ANI (@ANI) April 16, 2018 हैदराबाद बॉम्बस्फोटांमध्ये १० आरोपी होते. हे सर्व जण अभिनव भारत या संघटनेशी संबंधित आहेत. स्वामी असीमानंद, देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा उर्फ अजय तिवारी, भरत मोहनलाल रतेश्वर, राजेंद्र चौधरी व अन्य पाच जण या प्रकरणात आरोपी होते. तपास यंत्रणांनी स्वामी असीमानंदसह पाच जणांना अटक केली होती. यातील स्वामी असीमानंद व भरत भाई या दोघांची जामिनावर सुटका झाली होती. तर उर्वरित तीन आरोपी हैदराबादमधील कारागृहात आहेत. आरोपी रामचंद्र कालसांगरा आणि संदीप डांगे हे दोघे अजूनही फरार आहेत. आणखी एक आरोपी सुनील जोशीचा गोळीबारात मृत्यू झाला होता. तसेच तेजराम परमार आणि अमित चौहान या दोघांविरोधात अजूनही तपास सुरु आहे. सुरुवातीला या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला होता. ६८ प्रत्यक्षदर्शींचा जबाब सीबीआयने नोंदवला होता. यातील ५४ साक्षीदारांनी जबाब फिरवला आहे. सीबीआयने या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले होते. यानंतर एप्रिल २०११ मध्ये या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवण्यात आला होता.