देशातील बेरोजगारी वाढल्याची माहिती राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या अहवालातून समोर आली होती. यावर उतारा म्हणून मोदी सरकारने मुद्रा योजनेतून निर्माण झालेल्या रोजगार निर्मितीची आकडेवारी समोर आणण्याचे काम हाती घेतले होते. त्यासाठी एक पाहणीही करण्यात आली. या पाहणीत रोजगार निर्मिती करण्यात मुद्रा योजना अपयशी ठरल्याचे दिसून आले आहे. देशात गेल्या ४५ वर्षांतले बेरोजगारीचे प्रमाण २०१७-१८ मध्ये सर्वाधिक होते, असे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. २०१७-१८ मध्ये बेरोजगारीचा दर ६.१ टक्के होता. त्याचबरोबर १९७२-७३ नंतर बेरोजगारीचे हे सर्वाधिक प्रमाण असल्याचे आयोगाने अहवालात म्हटले होते. या अहवालावर सारवासारव करण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान मुद्रा योजनेतून निर्माण झालेल्या रोजगार निर्मितीची आकडेवारी समोर आणणार होते. यासाठी केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने मुद्रा योजनेच्या लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण केले. कामगार मंत्रालयाने केलेल्या पाहणीतून मुद्रा योजनेतून समाधानकारक रोजगार निर्मिती झाले नसल्याचे दिसून आले आहे. हा अहवाल अद्याप प्रकाशित करण्यात आलेला नसून, द इंडियन एक्स्प्रेसने याचा वृत्तांत प्रसिध्द केला आहे. पंतप्रधान मुद्रा योजना सर्वे असे या पाहणीचे नाव होते. कामगार मंत्रालयाअतंर्गत येणाऱ्या कामगार विभागाने हे सर्वेक्षण केले आहे. मुद्रा योजनेच्या पाच लाभार्थ्यांपैकी एकाच लाभार्थ्याने म्हणजे २०. ६ टक्के लोकांनीच उद्योग सुरू केला असून, उर्वरित चार जणांनी जुन्याच व्यवसायात पैसा गुंतवला आहे. यातून केवळ दहा टक्के रोजगार निर्माण झाला असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. "एप्रिल २०१५ ते डिसेंबर २०१७ या काळात १.१२ कोटी अतिरिक्त नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. यापैकी ५१.०६ लाख नोकऱ्या स्वयंरोजगारातून निर्माण झाल्या आहेत. तर ६०.९४ लाख पगारी कर्मचारी आहेत. मुद्रा योजना लागू केल्यानंतरच्या ३३ महिन्यांत मुद्रा योजनेतून वाटण्यात आलेल्या कर्जातून केवळ दहा टक्के रोजगार निर्माण झाला आहे" असे अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. २७ मार्च २०१९ रोजी सर्वेक्षण अहवालाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. "या पाहणीमध्ये एप्रिल-नोव्हेंबर २०१८ या कालावधीत मुद्रा योजनेतील ९७ हजार लाभार्थ्यांचा अभ्यास करण्यात आला. बालक, युवा आणि तरुण या तिन्ही गटांमध्ये योजनेच्या माध्यमातून ५.७१ लाख कोटी कर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे. वर्ष २०१७-१८मध्ये बालक गटाच्या माध्यमातून ४२ टक्के, कुमार गटात ३४ टक्के आणि तरुण गटातून २४ टक्के कर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे. यात ६६ टक्के रोजगार निर्मिती बालक गटातून झाली आहे. त्यानंतर युवक गटातून १८.८५ टक्के तर १५.५१ रोजगार तरुण गटातून निर्माण झाला आहे. याच कालावधीत कृषि क्षेत्रात २२.७७ टक्के रोजगार निर्माण झाला असून, उत्पादन क्षेत्रात १३.१० लाख नोकऱ्या निर्माण झाला आहे" असे अहवालात म्हटले आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाला मुद्रा योजनेविषयी काही प्रश्न विचारले होते. त्यावर मंत्रालयाकडून कोणतेही उत्तर देण्यात आलेले नाही.
