दहशतवादाशी संबंधित गुन्हे आणि देशाविरुद्ध युद्ध पुकारणे ही प्रकरणे वगळता इतर सर्व प्रकरणांमध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द केली जावी, अशी शिफारस विधि आयोगाने बहुमताने केली आहे. ५३ वर्षांपूर्वी आयोगाने ही शिक्षा कायम ठेवण्यासाठी कौल दिला होता. जगातील ज्या ५९ देशांमध्ये अजूनही न्यायालये मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावतात, त्यात भारताचा समावेश आहे. मृत्युदंडाची शिक्षा घटनात्मकदृष्टय़ा कायम राहण्यासारखी नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश न्या. ए. पी. शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील विधि आयोगाने (लॉ कमिशन) सरकारला सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. मृत्युदंडाच्या शिक्षेमुळे गुन्ह्य़ापासून प्रवृत्त होण्याचा जन्मठेपेहून अधिक काही उद्देश साध्य होत नाही, तथापि दहशतवादाशी संबंधित गुन्हे आणि देशाविरुद्ध युद्ध पुकारणे यासाठी असलेली फाशीची तरतूद रद्द केल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेवर परिणाम होईल याबाबतची चिंता सार्थ आहे, असा निष्कर्ष आयोगाने काढला आहे. एकूण ९ सदस्यांपैकी सहा जणांनी मृत्युदंड रद्द करण्याच्या बाजूने कौल दिला, तर कायदा व न्याय मंत्रालयाचे प्रतिनिधित्व करणारे विधि सचिव पी. के. मल्होत्रा व विधिमंडळ सचिव संजय सिंग या दोघांसह दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश उषा मेहरा या तीन सदस्यांनी आपली असहमती नोंदवून ही शिक्षा कायम ठेवण्याची शिफारस केली.
