करोनाचा वाढत्या प्रसाराचा धोका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनं देशात लॉकडाउन लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. लॉकडाउनच्या तीन टप्प्यानंतर अनलॉक घोषित करण्यात आला. जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी केंद्राकडून हळूहळू लॉकडाउन टप्प्याटप्प्यानं शिथिल केला जात असून, राज्यातील आणि राज्याराज्यातील प्रवासी व मालवाहतुकीवरील बंदीवरून केंद्रानं राज्यांना फटकारलं आहे. त्याचबरोबर ही बंदी उठवण्याचे निर्दश दिले आहेत. केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी राज्यातील आणि राज्याराज्यातील प्रवासी व मालवाहतूक सुरू करण्यासंदर्भात पत्र लिहून निर्दश दिले आहेत. केंद्रीय गृहसचिव भल्ला यांनी पत्रात म्हटलं आहे की, "केंद्र सरकारनं जाहीर केलेल्या अनलॉक-३ च्या नियमावलीचं उल्लंघन करण्यात आलं आहे. राज्यातंर्गत वा राज्याराज्यातील वाहतुकीवर कोणत्याही प्रकारची बंधन असायला नको," असं स्पष्ट केलं आहे. आणखी वाचा- १६ दिवसात आढळले १० लाख रूग्ण; भारतात अमेरिका, ब्राझीलपेक्षाही रुग्ण वाढीचा वेग जास्त "राज्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर प्रवासी वाहतुकीवर लादण्यात आलेल्या बंधनाचा परिणाम राष्ट्रीय स्तरावरील मालाच्या पुरवठा साखळीवर झाला आहे. याचा परिणाम आर्थिक व्यवहारांवरही झाला आहे. विस्कळीत व्यवहारांचा परिणामुळेच बेरोजगारी देखील वाढत आहे, असं भल्ला यांनी म्हटलं आहे. भल्ला यांनी राज्यांना अनलॉक ३ नियमावलीचा संदर्भही दिला आहे. अनलॉक-३ नियमावलीतील पाचव्या परिच्छेदाचा उल्लेख करत म्हटलं आहे की, "प्रवासी आणि माल वाहतुकीवर कोणतीही बंधन असणार नाही. त्याचबरोबर शेजारील देशांशी करारानुसार सीमापार व्यापार करण्यासाठीही स्वतंत्र परवानगी व ई-परमिटची गरज भासणार नाही, असंही स्पष्ट केलेलं आहे. आणखी वाचा- विक्रमी वाढ! देशात २४ तासांत ६९ हजार करोनाबाधित; एकूण रुग्णसंख्या ३० लाखांच्या उंबरठ्यावर जिल्हा प्रशासनासह विविध पातळीवर हालचालींवर निर्बंध लादले असल्याचे अहवाल केंद्राकडे आले आहेत. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये अशा प्रकारे वाहतुकीवर बंधन घालण्यात आल्यानं त्याचा परिणाम वस्तू व मालाच्या पुरवठा साखळीवर होत आहे, असं भल्ला यांनी म्हटलं आहे.
