महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा योजनेत सुमारे २० लाख बनावट रोजगार पत्रकांचा वापर झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर या योजनेतील लाभार्थीना देण्यात आलेल्या १.२७ कोटी पत्रकांची फेरतपासणी करण्याचा निर्णय बिहार सरकारने घेतला आहे. यामुळे या योजनेअंतर्गत बेकायदेशीररीत्या वाटण्यात आलेल्या पैशांचा छडा लागण्यास मदत होणार आहे.व्यवस्थापकीय माहिती यंत्रणेत या योजनेतील लाभार्थीची माहिती अपलोड केली जात असताना सुमारे २० लाख रोजगार पत्रके अशी आढळली की त्यावरील क्रमांक आणि नावे वेगवेगळी होती मात्र त्यांच्या कुटुंबप्रमुखांची नावे तीच होती, असे ग्रामीण विकासमंत्री नितीश मिश्रा यांनी राज्य विधानसभेत भाजपचे संजय सरग्वी यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.‘मनरेगा’ योजनेअंतर्गत मुजफ्फरपूरमध्ये ९७,१९७, समस्तीपूर येथे ८७,९३४, पाटण्यात ७२,०५८, पूर्णियात ६०,६३१ आणि गया जिल्ह्य़ात ५१,१४७ बनावट रोजगार पत्रके आढळल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.या योजनेअंतर्गत एकूण १.२७ कोटी रोजगार पत्रके वितरित करण्यात आली होती. त्यातील ४० ते ४५ लाख कार्यरत आहेत. वितरित करण्यात आलेली पत्रके आणि कार्यरत असलेली पत्रके यांतील तफावत पाहता रोजगार पत्रकांची फेरतपासणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्याबाबतची प्रक्रिया सुरू आहे, असे मिश्रा या वेळी म्हणाले.मे अखेरीस हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित असून याअंतर्गत लाभार्थीना पोस्टाद्वारे देण्यात आलेल्या पैशांचा छडाही लागेल, असे त्यांनी सांगितले. या योजनेअंतर्गत बेकायदेशीररीत्या वाटण्यात आलेले सुमारे ७० लाख रुपये सरकारने परत मिळवले असून जून महिन्यापासून लाभार्थीना ‘मनरेगा’ योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या पैशांचे वाटप बँकांतर्फे करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
