परदेशी निधी मिळणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था रडारवर परदेशातून निधी मिळत असलेल्या स्वयंसेवी संस्था, व्यावसायिक आस्थापने व व्यक्ती यांनी पारदर्शक कारभारासाठी कुठल्याही मान्यताप्राप्त बँकेत खाते उघडणे आवश्यक असल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे. या मान्यताप्राप्त बँकांत एकूण ३२ बँकांचा समावेश असून, त्यात एक परदेशी बँकही आहे. बँकेत खाते उघडण्यासाठी २१ जानेवारीची मुदत देण्यात आली आहे. परदेशातून मिळालेला निधी देशहितास बाधा आणणाऱ्या कामासाठी वापरला जाणार नाही याची हमी या संस्थांना द्यावी लागणार आहे. स्वयंसेवी संस्था, व्यक्ती, कंपन्या यांना सार्वजनिक अर्थव्यवस्थापन व्यवस्थेत सहभागी असणाऱ्या बँकांमध्ये खाते उघडावे लागणार आहे. त्यामुळे या संस्था, व्यक्ती व कंपन्या नियम पाळतात की नाही हे सरकारला समजणार आहे. परदेशी देणगी नियंत्रण कायदा २०१० अन्वये परदेशातून निधी स्वीकारणे किंवा परदेशाचे आदरातिथ्य व्यक्तींनी किंवा कंपन्यांनी स्वीकारणे यात देशहिताला बाधा येणाऱ्या कृती केल्या जाणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. या कायद्यानुसार केंद्र सरकार संबंधितांना मान्यताप्राप्त ३२ बँकांत खाते उघडण्यास सांगू शकते. ही प्रक्रिया २१ जानेवारी २०१८ पर्यंत पूर्ण करावी लागणार आहे. त्या मुदतीतच संबंधितांना त्यांच्या बँक खात्याची सगळी माहिती विहित नमुन्यात गृह मंत्रालयास सादर करावी लागणार आहे. ज्या ३२ बँकांत खाते उघडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे त्या बँका पीएफएमएसशी निगडित असतील, त्यामुळे संबंधितांनी नियमांचे अनुपालन केले की नाही हे सरकारला समजणार आहे. काही बँकांनी अगोदरच पीएफएमएसमध्ये सामील होऊन नियमांचे पालन केले आहे. या बँकांमध्ये अबूधाबी कमर्शियल बँक, आयसीआयसीआय बँक, द कॉसमॉस कोऑपरेटिव्ह बँक, बँक ऑफ बडोदा, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, साऊथ इंडियन बँक, कॉर्पोरेशन बँक, आयडीबीआय बँक, करूर वैश्य बँक, तामिळनाडू र्मकटाईल बँक लि., दी कॅथोलिक सीरियन बँक लि,, एचडीएफसी बँक, युको बँक, इंडसइंड बँक लि., सिटी युनियन बँक व सिंडीकेट बँक, अलाहाबाद बँक, दी जम्मू अँड काश्मीर बँक लि., पंजाब नॅशनल बँक, अलाहाबाद यूपी ग्रामीण बँक, डीसीबी बँक लि., मणिपूर स्टेट को-ऑप. बँक, विजया बँक, बॉम्बे र्मकटाईल को-ऑप. बँक लि., येस बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, देना बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कॅनरा बँक, आंध्र बँक, अ‍ॅक्सिस बँक यांचा त्यात समावेश आहे. पीएफएमएस सेवा अर्थ मंत्रालयाच्या महालेखापरीक्षकांच्या अखत्यारित आहे. या वर्षांच्या सुरुवातीला सरकारने ९ हजार स्वयंसेवी संस्थांना खाते उघडण्याचा आदेश दिला होता.
