02 March 2021

News Flash

मराठा आरक्षणाची सुनावणी काही काळासाठी तहकूब

सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप

(संग्रहित छायाचित्र)

मराठा आरक्षणाची सुनावणी काही काळासाठी तहकूब करण्यात आली. मराठा आरक्षणाप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार होती. सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर पहिल्यांदाच सुनावणी ही सुनावणी पार पडणार होती. राज्यात मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर असणारी नाराजी तसंच आरोप-प्रत्यारोप होत असताना होणाऱ्या या सुनावणीकडे सर्वांच लक्ष लागलं होतं. महत्त्वाची बाब म्हणजे मराठा आरक्षणाला स्थगिती देणाऱ्या खंडपीठासमोरच सुनावणी होणार असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत असून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर पहिल्यांदाच सुनावणी ही सुनावणी पार पडणार होती. राज्यात मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर असणारी नाराजी तसंच आरोप-प्रत्यारोप होत असताना होणाऱ्या या सुनावणीकडे सर्वांच लक्ष लागलं होतं. महत्त्वाची बाब म्हणजे मराठा आरक्षणाला स्थगिती देणाऱ्या खंडपीठासमोरच सुनावणी होणार असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत असून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. सकाळी ११ वाजता या प्रकरणी सुनावणी सुरू झाली. परंतु यावेळी सरकारी वकील मुकुल रोहतगी हे अनुपस्थित होते. परंतु त्यानंतर काही काळासाठी न्यायालयानं ही सुनावणी स्थगित केली. दरम्यान, याप्रकरणी आजच सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तसंच सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला.

आरक्षणाला स्थगिती देताना प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे देण्यात आलं होतं. याच खंडपीठाकडून आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली होती. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सोमवारी यासंबंधी बोलताना ज्या खंडपीठाने स्थगिती दिली त्यांच्यासमोर सुनावणी न होता दुसऱ्या खंडपीठासमोर घेण्यात यावी अशीही विनंती करणार असल्याचं म्हटलं होतं. “मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर व्हायला हवी ही फक्त सरकारचीच नाही तर सर्व याचिकाकर्त्यांची भूमिका आहे,” असंही अशोक चव्हाण म्हणाले होते. “मराठा आरक्षणावरुन आम्हाला कोणतंही राजकारण करायचं नाही. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात मंजुरी मिळावी हीच आमची भूमिका आहे. तसंच हा प्रश्न लवकर मार्गी लागला पाहिजे,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 27, 2020 12:14 pm

Web Title: maratha reservation supreme court maharashtra government hearing jud 87
Next Stories
1 जगभरातील मुस्लीम देशांकडून का होतेय फ्रान्समधील उत्पादनांवर बंदी घालण्याची मागणी?
2 “मोदींना क्लीन चीट दिल्यानंतर मला प्रचंड…,” सीबीआयच्या माजी संचालकांचा धक्कादायक आरोप
3 सत्तांतरासाठी हीच योग्य वेळ; सरकारला अहंकारी म्हणत सोनिया गांधींनी घातली मतदारांना साद
Just Now!
X