न्यायव्यवस्थेबाबत वक्तव्याचे प्रकरण भारतीय न्यायव्यवस्थेबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याविरोधात न्यायालयीन बेअदबीची कारवाई सुरू करण्यास महाधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल यांनी परवानगी नाकारली आहे. भारताची न्यायव्यवस्था जीर्ण व मोडकळीस आलेली असून आपण तरी कुठल्या प्रश्नावर न्याय मागण्यासाठी न्यायालयाची पायरी चढणार नाही, असे वक्तव्य गोगोई यांनी एका मुलाखतीत केले होते. माहिती अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी माजी सरन्यायाधीश व राज्यसभेचे खासदार रंजन गोगोई यांनी केलेल्या वक्तव्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा खटला त्यांच्या विरोधात भरण्यासाठी परवानगी मागितली होती. न्यायालयात लोकांना वेळीच न्याय मिळण्याची शक्यता फार कमी असते,असे वक्तव्य गोगोई यांनी केले होते. वेणुगोपाल यांनी सांगितले, की रंजन गोगोई यांच्या मुलाखतीचा आपण साकल्याने विचार केला असून त्यांनी जे वक्तव्य केले ते न्यायसंस्थेच्या भल्यासाठीच होते व त्यातून न्यायालयीन अधिकाऱ्यांचे प्रतिमाहनन होत नाही. वेणुगोपाल म्हणाले, की माजी सरन्यायाधीश गोगोई यांची वक्तव्ये चुकीची असली तरी त्यातून न्यायव्यवस्थेतील कमतरतांवर बोट ठेवले गेले आहे. त्यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा खटला भरण्यात यावा, असे सांगून गोखले यांनी याचिकेत म्हटले आहे, की भारताला ५ लाख कोटींची अर्थव्यवस्था हवी आहे पण न्यायव्यवस्था जीर्ण झालेली आहे. जर तुम्हाला न्यायालयात जायचे असेल तर तुम्हाला तुमच्याच चारित्र्याची धुलाई झालेली तिथे दिसून येईल , तेथे तुम्हाला न्याय मिळत नाही हे सांगण्यात आपल्याला गैर वाटत नाही असे वक्तव्य गोगोई यांनी केले होते. न्यायालयीन बेअदबीच्या कायद्यानुसार कुठल्याही व्यक्तीवर गुन्हेगारी स्वरूपाचा बेअदबीचा खटला भरण्यासाठी महाधिवक्त्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.
