मौखिक निरीक्षणांचे वार्ताकन रोखण्याची निवडणूक आयोगाची मागणी फेटाळली नवी दिल्ली : न्यायालयीन सुनावणीच्या वार्ताकनाबाबत प्रसिद्धीमाध्यमांवर निर्बंध आणण्याची निवडणूक आयोगाची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली. न्यायालयीन सुनावणीतील संवाद हा जनहिताचा असून, तो जनतेपर्यंत पोहोचला पाहिजे. त्यामुळे न्यायालयांच्या मौखिक निरीक्षणांचे वार्ताकन रोखता येणार नाही, असे न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. वरिष्ठ न्यायालये ही लोकशाहीचे महत्त्वाचे स्तंभ असल्याने त्यांचे मनोधैर्य कमी केले जाऊ शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. करोना विषाणू साथीच्या दुसऱ्या लाटेत रुग्णांची संख्या झपाटय़ाने वाढल्याबद्दल मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला धारेवर धरले होते. त्याचबरोबर आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर याप्रकरणी हत्येचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असा इशारा दिला होता. त्या विरोधात निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तिची सुनावणी न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठापुढे दूरचित्रसंवाद माध्यमातून सोमवारी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला आहे. निवडणूक आयोगाने मद्रास उच्च न्यायालयाचे भाष्य चांगल्या भावनेने घ्यावे, तुम्ही चांगले काम केले आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीचा अर्थ निवडणूक आयोगाला कमी लेखणे, असा नव्हता. याप्रकरणी निवडणूक आयोग आणि उच्च न्यायालय या दोन घटनात्मक संस्थांच्या अधिकारांमध्ये ताळमेळ साधण्याचा प्रयत्न निकालात केला जाईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. जबाबदारी निश्चितीच्या बाबतीत प्रसारमाध्यमांनी प्रत्येक गोष्टीचे वार्ताकन सक्षमपणे केले पाहिजे आणि न्यायालयातील संवाद नेहमी चर्चेसाठी आवश्यक असतो, असे भाष्य खंडपीठाने केले. लोकशाहीमध्ये प्रसारमाध्यमे महत्त्वाची असतात आणि ती शक्तिशाली पहारेकऱ्याची कामगिरी बजावतात, असेही न्यायालयाने नमूद केले. निवडणूक आयोगाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ राकेश द्विवेदी यांनी, ‘‘करोना साथीच्या व्यवस्थापनाचे काम आयोगाच्या अखत्यारित येत नसल्याचे आणि तमिळनाडूतील मतदान झाल्यानंतर २० दिवसांनी मद्रास उच्च न्यायालयाने ‘ती’ टिप्पणी केली,’’ असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर ‘हत्येचा गुन्हा’ दाखल करण्याच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या इशाऱ्यावर माध्यमांनी अखंड चर्चा घडवल्याने कुठेतरी सीमारेषा आखण्याची आवश्यकता आहे, असा युक्तिवादही अ‍ॅड् द्विवेदी यांनी केला. मद्रास न्यायालयाची मूळ टिप्पणी करोना महासाथीच्या दुसऱ्या लाटेत रुग्णांची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर वाढण्यास केवळ निवडणूक आयोग जबाबदार आहे. निवडणूक आयोग ही सर्वात बेजबाबदार संस्था आहे. त्याबद्दल आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर हत्येचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. आयोगाने राजकीय पक्षांच्या प्रचार सभा आणि फेऱ्यांना परवानगी दिल्यामुळेच रुग्णसंख्या वाढली, असे भाष्य मद्रास उच्च न्यायालयाने २६ एप्रिल रोजी केले होते. मूळ याचिका कोणाची? तमिळनाडूतील करूर मतदारसंघात ७७ उमेदवार रिंगणात असल्याने त्यांच्या प्रतिनिधींना मतमोजणी केंद्रांवर सामावून घेणे जिकिरीचे होऊ शकते. हे गृहीत धरून मतमोजणी मुक्त वातावरणात व्हावी आणि करोना साथ निर्बंधांचे काटेकोर पालन व्हावे यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याच्या मागणीसाठी तमिळनाडूचे परिवहनमंत्री आणि अण्णा द्रमुकचे उमेदवार एम. आर. विजयभास्कर यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आयोगाचा युक्तिवाद.. करोना साथीचे व्यवस्थापन हा निवडणूक आयोगाचा विशेषाधिकार नाही, आयोग राज्याचे प्रशासन चालवत नाही. आयोग केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि निर्देश जारी करतो. मद्रास उच्च न्यायालयाने केलेली खुनाच्या आरोपाची टिप्पणी अनुचित आणि आयोगाची बाजू ऐकून न घेता केली होती. प्रचारफेरीतील लोकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आमच्याकडे केंद्रीय राखीव पोलीस दल किंवा इतर कुठले दल नाही, असा युक्तिवाद आयोगाच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला. लोकशाहीचे स्तंभ.. * माध्यमे आणि न्यायालये लोकशाहीचे महत्त्वाचे स्तंभ आहेत. त्यांचे मनोधैर्य कमी करणे अयोग्य. * प्रसारमाध्यमे लोकशाहीतील पहारेकरी आहेत. त्यांना न्यायालयीन वार्ताकनापासून रोखता येणार नाही.
