दिल्लीतील हिंसाचारा बुधवारी लोकसभेत चर्चा करण्यात आली. यावेळी एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. "देशात सध्या हिंदुत्व द्वेषाची स्तुनामीसारखी लाट आहे. तसंच दिल्ली हिंसाचारावर सरकारला कोणतंही दु:ख नाही," असं म्हणत निशाणा साधला. दिल्लीतील हिंसाचार हा सुनियोजित होता, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. बुधवारी लोकसभेत दिल्लीतील हिंसाचारावर चर्चा करण्यात आली. चर्चेदरम्यान बोलताना तो हिंसाचार हा सुनियोजित होता. त्या हिंसाचाराचा नि:पक्ष तपास झाला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. तसंच या हिंसाचाराचा कोणीही दोषी असो त्याची हयगय केली जाणार नसल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केलं. "दिल्लीतील ज्या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला त्या ठिकाणी सर्वपक्षांच्या सदस्यांचं एक प्रतिनिधीमंडळ पाठवण्यात यावं आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करून त्या घटनेचा तपास करण्यात यावा," अशी मागणीही ओवेसी यांनी केली. यावेळी ओवेसी आणि केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्यात शाब्दीक चकमक पहायला मिळाली. "ओवेसी हे सदनातील ज्येष्ठ सदस्य आहेत आणि त्यांच्याकडून अशा संवेदनशील विषयावर तणाव वाढवणारे वक्तव्य योग्य नाही," असं प्रसाद यांनी नमूद केलं. ‘दिल्ली हिंसाचार पूर्वनियोजित’ "ईशान्य दिल्लीतील दंगल पूर्वनियोजित होती. तीनशे दंगलखोर उत्तर प्रदेशातून आणले गेले होते. पण, दिल्ली पोलिसांनी दंगल पसरू दिली नाही, उलट ३६ तासांमध्ये हिंसाचार आटोक्यात आणण्यात पोलिसांना यश आलं," असं सांगत अमित शहा यांनी बुधवारी लोकसभेत दिल्ली पोलिसांच्या कामगिरीचं कौतुक केलं. "दंगलीत ५२ भारतीय ठार झाले. त्यात हिंदू-मुस्लिम भेद करणं योग्य नाही. पण, या दंगलीला जबाबदार असलेल्या प्रत्येकाविरोधात मग, तो कोणत्याही धर्माचा असो, त्याला कठोर शिक्षा केली जाईल याची ग्वाही देतो. ऐकीव माहितीवर नाही, तर शास्त्रशुद्ध पद्धतीने चौकशी केली जात आहे. दोषींना शिक्षा होणारच," असा विश्वास शहा यांनी व्यक्त केला. मात्र, "सबळ पुराव्याशिवाय कोणालाही अटक केली जाणार नाही. निर्दोषांना त्रास दिला जाणार नाही," असंही शहा म्हणाले. नुकसानभरपाई वसूल करणार शहा म्हणाले की, "या दंगलीत ५२६ जखमी झाले. ३३१ दुकानं जळाली, १४२ घरं आगीत भस्मसात झाली. मालमत्तेचं नुकसान करणारे कोण हे शोधलं जात आहे. त्यांच्याकडून नुकसान भरून घेतलं जाईल. त्यांची संपत्तीही जप्त केली जाईल. त्यासाठी उच्च न्यायालयाला पत्र लिहिण्यात आले असून विद्यमान न्यायाधीशांची समिती नेमण्याची विनंती केली," अशी माहिती शहा यांनी दिली.
