रेल्वे मंत्रालयानं बुधवारी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. १०९ जोडी मार्गांवर खासगी रेल्वेसेवा सुरू करण्यासाठी रेल्वेनं प्रस्ताव मागवले आहेत. संपूर्ण देशातील रेल्वेच्या जाळ्याला १२ कलस्टरमध्ये विभागण्यात आलं आहे. या १२ क्लस्टरमध्ये १०९ जोडी मार्गांवर खासगी गाड्या चालवल्या जाणार आहेत. प्रत्येक रेल्वे कमीतकमी १६ डब्ब्यांची असेल. तर या ट्रेनचा सर्वाधिक वेग हा १६० किलोमीटर प्रति तास असेल. या ट्रेनचा रोलिंग स्टॉक खासगी कंपनी खरेदी करेल. तसंच देखरेखीचा खर्चही संबंधित कंपनी करेल. रेल्वे केवळ गार्ड आणि मोटरमन पुरवणार आहे.

सुरुवातीला या कामासाठी खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ३० हजार कोटी रुपये ठेवलं गेलं आहे. भारतीय रेल्वे नेटवर्कवर प्रवासी गाड्या चालवण्याचा हा खासगी गुंतवणुकीचा पहिला उपक्रम आहे. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आधुनिक तंत्रज्ञानास चालना देणं आणि त्याद्वारे देखभालीच्या खर्चाचं ओझं कमी करणं हे आहे. यामुळे ट्रान्झिट टाईम कमी होणार आहे. तसंच रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील, सुरक्षेचीही योग्य ती काळजी घेतली जाईल आणि प्रवाशांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा दिल्या जातील, असं रेल्वेचं म्हणणं आहे.

मेक इन इंडियाचा वापर
मेक इन इंडियाअंतर्गत सर्व गाड्या भारतात बनवल्या जातील. ज्या कंपन्यांना संधी मिळेल त्यांना वित्तपुरवठा, खरेदी, कामकाज आणि देखभालीची जबाबदारीही स्वीकारावी लागेल. रेल्वेचा वेग १७० किलोमीटर प्रति तासपर्यंत वाढविण्यात येईल, ज्यामुळे प्रवासाला लागणारा वेळही कमी होईल.

महसूलाची विभागणी
दरम्यान, सवलतीचा कालावधी ३५ वर्षांपर्यंत असू शकतो. त्याअंतर्गत खासगी कंपनी रेल्वेला निश्चित रक्कम, वीज शुल्क देत राहणार आहे. याव्यतिरिक्त एकूण महसूलही विभागून घेतला जाणार आहे. पारदर्शक निविदा प्रक्रियेअंतर्गत याबाबत निर्णय घेतला जाईल.