संसदेचे पावसाळी अधिवेशन यावेळी १८ जुलैपासून सुरु होत असून १० ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. यामध्ये कामकाजाचे एकूण १८ दिवस असतील. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या संसदीय कामकाजासंबंधीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. तो मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर संसदीय कामकाज मंत्री अनंतकुमार यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली. या पावसाळी अधिवेशनात काही महत्वाच्या विधेयकांवर चर्चा करुन ते मंजूर करण्यासाठी सरकारचा प्रयत्नशील असणार आहे. तर दुसरीकडे पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्ष देखील पूर्ण तयारीने मोदी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करतील. या अधिवेशनात एकूण १८ प्रत्यक्ष कामाचे दिवस असतील. दरम्यान, ओबीसींच्या राष्ट्रीय आयोगला संविधानिक दर्जा देणारे विधेयक तसेच तिहेरी तलाक विधेयक यांसारख्या महत्वपूर्ण विधेयकांचे काय होते यावर संपूर्ण देशाची नजर असेल. यापूर्वी झालेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अनेकदा झालेल्या गोंधळामुळे गाजले होते. त्यामुळे अधिवेशनाचे कामकाज योग्य प्रकारे होऊ शकले नव्हते. या अधिवेशनात गोंधळामुळे अनेक महत्वाची विधेयके मंजूर होऊ शकली नव्हती. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती, आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा तसेच इतर अनेक मुद्द्यांवरुन विरोधकांनी जोरदार गोंधळ घातला होता. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच टीडीपी आणि वायएसआर काँग्रेसने मोदी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याच्या प्रयत्नात होते. मात्र, लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी सभागृहात सतत होणाऱ्या गोंधळाचे कारण सांगत त्यांच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली नव्हती.
