बिहारच्या मुझफ्फरपूर येथील मुलींच्या वसतीगृहात जवळपास ३४ मुलींवर बलात्काराचं प्रकरण समोर आल्यानंतर बिहारमधील नितीश कुमार सरकार अडचणीत आलं आहे. विरोधी पक्षांकडून या प्रकरणी नितीश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत असताना आता या प्रकरणी मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सायंस (TISS) च्या अहवालानंतर राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी सामाजिक कल्याण विभागाच्या सहाय्यक निदेशकांचं निलंबन केलं आहे. मुजफ्फरपूरशिवाय अररिया, मधुबनी, भोजपूर, भागलपूर आणि मुंगेर येथीलही सहाय्यक निदेशकांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. Bihar: Following #MuzaffarpurShelterHome case, Social welfare department assistant directors of Bhojpur, Munger,Araria, Madhubani and Bhagalpur have been suspended. Action was taken after TISS social audit report — ANI (@ANI) August 5, 2018 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सायंस (TISS) च्या अहवालानंतरही या निलंबीत सहाय्यक निदेशकांनी आरोपींवर कोणतीही कारवाई न केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. दिवेश कुमार शर्मा, घनश्याम रविदास, कुमार सत्यकाम, आलोक रंजन, गीताजंली प्रसाद, सीमाकुमारी अशी निलंबीत अधिकाऱ्यांची नावं आहेत. बिहारमधील मुझफ्फरपूर येथील मुलींच्या वसतीगृहात लहान मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. जवळपास ३४ मुलींवर बलात्कार करण्यात आला असून या घटनेने बिहारमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणावरुन काँग्रेसने भाजपा आणि जनता दल संयुक्तवर टीकास्त्र सोडले आहे. ‘बेटी बचाव’ हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा नारा नसून ती एक धमकीच आहे, अशी टीका काँग्रेसने केली आहे. भाजपा आणि नितीश कुमार सरकार मुझफ्फरपूरमधील प्रमुख आरोपी ब्रजेश ठाकूरला पाठीशी घालत आहे, असा आरोपही काँग्रेसने केला आहे. गुरुवारी बिहार बंदची हाक देण्यात आली होती, तसंच सुप्रीम कोर्टानेही या प्रकरणाची स्वत:हून गुरुवारी दखल घेतली. सुप्रीम कोर्टाने बिहार सरकार, महिला व बालकल्याण मंत्रालयाला नोटीस बजावली आहे. बिहार सरकारने यासंदर्भात तपास अहवाल कोर्टात सादर करावा, असे कोर्टाने सांगितले. सुप्रीम कोर्टाने वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्यांनाही निर्देश दिले आहेत. बलात्कार पीडित लहान मुलांचे छायाचित्र (मॉर्फ केलेले आणि चेहरा ब्लर केलेले सुद्धा) वापरु नये, असे कोर्टाने सांगितले. तसंच त्यांची मुलाखतही घेऊ नये, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
