करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनदरम्यान उत्तराखंडमध्ये दारु विक्रेत्यांना सूट देण्यासंदर्भात राज्य सरकार अडचणीत आल्याचे चित्र दिसत आहे. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेची दखल घेत गुरुवारी यासंदर्भात राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. दारु विक्रेत्यांना सूट का आणि कोणत्या परिस्थितीमध्ये देण्यात आली प्रश्न उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचार आहे. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत नोटी जारी करत सरकारकने यासंदर्भात तीन आठवड्यात उत्तर द्यावे असा आदेश दिला आहे. उत्तराखंड सरकारने लॉकडाउनच्या कालावधीमध्ये दारू विक्रेत्यांना कर सवलत आणि परवाना शुल्क माफ करत १९६ कोटींची मदत केली होती. यासंदर्भातच न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्याचे 'न्यूज १८ हिंदी'ने आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे. नैनीताल उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेमध्ये लॉकडाउनच्या काळात अन्य उद्योगधंदे आणि व्यवसायिक देवाणघेवाण बंद झाली आहे. असं अशतानाच सरकारने केवळ दारु विक्रेत्यांना दिलासा दिला आहे. लॉकडाउनमुळे सर्वांचेच नुकसान होत आहे. सरकारने घेतलेली ही भूमिका भेदभाव करणारी असून यामधून सरकारची दुहेरी भूमिका दिसून येत असल्याचे या याचिकेमध्ये म्हटलं आहे. उत्तरखंडमध्ये लॉकडाउनच्या कालावधीमध्ये पहिल्यांदा दारु विक्रीला सूट देण्यात आल्यानंतर दारु विक्रेत्यांनी आंदोलन केलं होतं. करोनामुळे दारु विक्री कमी झाली आहे. त्यामुळे आम्हाला कर सवलत देण्यात यावी अशी मागणी या दारु विक्रेत्यांनी केली होती. दारु विक्रेत्यांबरोबर चर्चेनंतर राज्य सरकारने कर सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. आता याच निर्णयावरुन राज्य सरकारकडे न्यायालयाने उत्तर मागितलं आहे. राज्य सरकारने दारु विक्रीसंदर्भात दुहेरी भूमिका घेतल्याचा आरोपही लावला जात आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सरकारने देहरादूनमध्ये शनिवारी आणि रविवारी सर्व दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये केवळ अत्यावश्यक सेवेतील दुकानांना सूट देण्यात आली आहे. मात्र औषधे, दूध आणि भाजीच्या दुकानांबरोबरच दारुची दुकानेही सुरु ठेवण्यात आल्याचे चित्र दिसून आलं. यासंदर्भातील वृत्तसमोर आल्यानंतर देहरादूनमधील जिल्हाधिकाऱ्यांनी रविवारी आणि शनिवारी दारुची दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
