मोदींच्या ‘मिशन ओबीसी’ला गती इतर मागासवर्गीयांमधील (ओबीसी) आपली मतपेढी आणखी घट्ट करण्याच्या दिशेने नरेंद्र मोदी सरकारने बुधवारच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले. एकीकडे 'क्रिमी लेअर'ची मर्यादा सहा लाखांवरून आठ लाखांवर करतानाच दुसरीकडे ओबीसींमध्ये उपप्रवर्ग करण्यासाठी एका विशेष आयोगाची स्थापना करण्याचाही निर्णय घेतला. ओबीसींमधील दुर्लक्षित, दुबळ्या आणि आरक्षणाचे लाभ मिळविण्यात मागे राहिलेल्या जातींकडे विशेष लक्ष दिले जाण्याचे संकेत मोदींनी दिल्याचे मानले जात आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि सामाजिक न्याय खात्याचे मंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी या निर्णयाची घोषणा केली. आरक्षणाच्या फायद्यांचे ओबीसींमध्ये समान वाटप करण्याच्या हेतूने आयोग स्थापन केला जाईल. स्थापनेपासून बारा आठवडय़ांमध्ये अहवाल देण्याचे बंधन त्यांच्यावर असेल, असे जेटलींनी सांगितले. केंद्रीय नोकऱ्यांसाठी ओबीसींमध्ये उपप्रवर्ग करण्याची शिफारस राष्ट्रीय इतरमागास वर्ग आयोगाने २०११मध्येच केली होती. त्यानंतर संसदेच्या स्थायी समितीनेही त्याच आशयाची शिफारस केली होती. मग आंतरमंत्रालयीन सल्लामसलतीनंतर त्या शिफारशी स्वीकारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले. १९९२मधील इंद्रा सहानी खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उपप्रवर्गाच्या निर्मितीचा निर्णय वैध असल्याचे नमूद केल्याचाही संदर्भ त्यांनी दिला. उपप्रवर्गाचे नेमके प्रमाण, त्यांचे निकष, वैज्ञानिक आधारांवर उपप्रवर्गामधील जाती निवडण्याची कार्यपद्धती आदींबाबत आयोग शिफारस करेल. महाराष्ट्रासह नऊ राज्यांत यापूर्वीच उपप्रवर्गाची निर्मिती केंद्राने आता पावले टाकण्याचा निर्णय घेतला असला तरी नऊ राज्यांमध्ये यापूर्वीच ओबीसींमध्ये उपप्रवर्गाची निर्मिती झालेली आहे. त्यात महाराष्ट्रासह आंध्र, तेलंगण, बिहार, झारखंड, पुदुच्चेरी, हरयाणा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू आणि जम्मू व काश्मीरचा (फक्त जम्मू विभाग) समावेश होतो. ओबीसी असूनही आरक्षणाचे दरवाजे बंद असलेल्या अतिमागासांपर्यंत आरक्षणाचे लाभ पोहोचविण्यासाठी या ऐतिहासिक निर्णयाचा फायदा होईल. अनेक मागास जाती आहेत. भले त्यांची संख्या कमी असेल, पण त्यांचे अस्तित्व आहे. आरक्षणाच्या लढय़ामध्ये त्यांचाही मोठा सहभाग होता. - रामविलास पासवान, केंद्रीय अन्न नागरी पुरवठामंत्री
