भाजपनिगडित संशोधन केंद्राकडून अहवाल प्रकाशित दंतेवाडामध्ये हल्ला करून नक्षलवाद्यांनी हादरा दिला असताना आणि दोन आठवडय़ांवर राज्याची विधानसभा निवडणूक आली असताना छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद कमी झाल्याचा दावा भाजपशी निगडित ‘लोकनीती संशोधन केंद्रा’ने केला आहे. दोन वर्षांपूर्वी मोदी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे नक्षलवाद आणि शहरी नक्षलवादावर नियंत्रण मिळवण्यात यश आल्याचाही युक्तिवाद करण्यात आला आहे. दिल्लीत बुधवारी राज्यसभेचे खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांच्या हस्ते ‘नक्षलवाद रोखण्यातील नोटाबंदीचा प्रभाव’ या अहवालाचे प्रकाशन झाले. नोटाबंदीमुळे बाजारातील रोकड कमी झाली नसल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालातून स्पष्ट झाले असतानाही नक्षलींना मिळणाऱ्या रोकड फंडात घट झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. छत्तीसगडमध्ये वर्षांकाठी ३५०-४०० कोटी रुपयांचा रोकड फंड नक्षली गोळा करतात पण, नोटाबंदीमुळे उच्च चलनाच्या नोटा बाद झाल्याने नक्षलींना फंड गोळा करण्यात अडचणी येत आहेत. शिवाय, जमा केलेला रोकड फंडही वाया गेल्याचा प्रतिवाद अहवालात करण्यात आला आहे. नोटाबंदीमुळेच ‘शहरी नक्षलवादा’चा बुरखा फाडला गेला आहे. नक्षलवाद्यांना आर्थिक आणि अन्य स्वरूपाची मदत करणाऱ्या शहरी संघटनांची छाननी करणे सरकारला शक्य झाले. त्यातूनच या संघटनांवर बंदी घालण्यात आल्याचे अनुमान काढण्यात आले आहे. नक्षलवाद आटोक्यात आणण्यात काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला आहे. यूपीए सरकारमधील २०१३ आणि मोदी सरकारमधील २०१७ या दोन वर्षांचा तुलनात्मक अभ्यास करून हा निष्कर्ष काढलेला आहे. या अभ्यासानुसार ठार झालेल्या नक्षलांची संख्या १०० वरून १५० वर गेली. शरण आलेले नक्षलींची संख्या २८२ वरून ६८५ झाली. शहीद झालेले जवानांची संख्या ११५ वरून ७५ पर्यंत कमी झाली. नक्षली घटना ११३६ वरून ९०८ पर्यंत खाली आली.
