सीमारेषेवरुन भारतासोबत तणाव वाढत असताना नेपाळने नव्या नकाशाला मंजुरी दिली आहे. नेपाळच्या संसदेत घटनात्मक दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. यासोबत नेपाळने भारतासोबत चर्चेचे दरवाजे बंद करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकलं असल्याचं बोललं जात आहे. नेपाळने नव्या नकाशात कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हे प्रदेश आपल्या अख्त्यारित असल्याचं दाखवलं आहे.

नेपाळमधील कनिष्ठ सभागृहात हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. नेपाळच्या संसदेत २७५ सदस्य असून २५८ जणांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं. कनिष्ठ सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर आता हे विधेयक वरील सभागृहात पाठवलं जाईल. तिथेही त्यांना विधेयक मंजूर करुन घ्यावं लागणार आहे. विधेयकावर चर्चा करुन ते मंजूर करण्यासाठी सभागृहातील सदस्यांना ७२ तासांचा वेळ मिळणारआहे. मंजुरीनंतर हे विधेयक मंजुरीसाठी राष्ट्रपती बिंधिया देवी भंडारी यांच्याकडे पाठवलं जाईल. यानंतर त्याचा घटनेत समावेश होईल.

कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हे प्रदेश कोणत्याही परिस्थितीत नेपाळच्या नकाशामध्ये परत आणले जातील, अशा इशारा याआधी नेपाळचे पंतप्रधान के.पी.ओली यांनी दिला होता. भारताने लिपूलेख पासपर्यंत बांधलेल्या मार्गावर नेपाळने आक्षेप घेतला होता. लिपुलेख आणि कालापानी हा नेपाळचाच भाग असल्याचा नकाशा प्रकाशित करण्याचा निर्णयही नेपाळच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेण्यात आला होता.

काय आहे वाद ?
भारताने लिपुलेख येथे मानसरोवर लिंक तयार करण्यावर नेपाळने तिखट प्रतिक्रिया देली होती. कालापानी, लिंपियाधुरा, लिपुलेक आपल्या सीमेत येत असल्याचा नेपाळचा दावा आहे. नेपाळने उत्तरादाखल नकाशाही जारी केला आहे.

रस्त्याच्या उतरात नवा नकाशा
केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी लिपुलेख ते कैलास मानसरोवरपर्यंत बांधल्या जाणाऱ्या रस्त्याचं उद्घाटन केलं होतं. तेव्हापासून नेपाळने याचा विरोध सुरु केला. १८ मे रोजी नेपाळने नवा नकाशाही जारी केला. नेपाळने भारताच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा सन्मान केला पाहिजे असं भारताने स्पष्ट सांगितलं होतं. तसंच चर्चेतून मुद्दा सोडवला जाऊ शकतो अशी परिस्थिती पंतप्रधानांनी निर्माण केलं पाहिजे असंही सांगितलं होतं.