काठमांडू : भारताच्या लिपुलेख व कालापानी या भूप्रदेशांवर दावा सांगून त्यांचा नेपाळच्या राजकीय नकाशात समावेश करण्यात मोठी भूमिका पार पाडणारे पंतप्रधान के.पी.शर्मा ओली यांचे राजकीय भवितव्य सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या शनिवारी होणाऱ्या बैठकीत ठरणार आहे. त्यांच्या राजीनाम्यासाठी पक्षांतर्गत दबाव वाढला आहे. नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या ४५ सदस्यीय स्थायी समितीची बैठक शनिवारी होत आहे. पक्षाची ही सर्वात महत्त्वाची संघटना असून तिची बैठक ओली यांच्या राजीनाम्याबाबत मतैक्य न झाल्याने गुरुवारी स्थगित करण्यात आली होती. नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांनी पंतप्रधान ओली यांच्या राजीनाम्याची मागणी मंगळवारी केली होती. भारत आपल्याला पदावरून काढण्याचा कट करीत आहे असे विधान ओली यांनी केले होते. ते राजकीयदृष्टय़ा व राजनैतिक पातळीवर अयोग्य आहे असे पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दहल म्हणजे प्रचंड यांनी म्हटले होते. पंतप्रधान ओली यांनी रविवारी असा दावा केला होता,की दूतावास व हॉटेलांमधून मला पदावरून काढण्यासाठी कट केला जात आहे. लिपुलेख, कालापानी व लिम्पियाधुरा ही ठिकाणे नेपाळच्या राजकीय नकाशात सामील केल्यानंतर जो कट सुरू करण्यात आला त्यात नेपाळी नेत्यांचाही समावेश होता. पुष्पकमल दहल यांनी सांगितले, की दक्षिणेकडचा शेजारी असलेल्या देशावर व त्याच्या पंतप्रधानांवर आरोप करणे चुकीचे आहे. गुरुवारी पंतप्रधान ओली यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन एकतर्फी संस्थगित करण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला, त्यावर दहल (प्रचंड) यांनी टीका केली होती.
