दूरध्वनी टॅप करताना दूरसंचार कंपन्यांनी काय करावे आणि काय करू नये याची मार्गदर्शक तत्त्वे सरकारने नव्याने जारी केली असून एसएमएस, एमएमएस, इंटरनेट टेलिफोनी यांना भारतीय टेलिग्राफ कायद्याच्या कक्षेत आणले आहे.
दूरध्वनी टॅप करण्याबाबत करण्यात आलेली विनंती खाडाखोड केलेली अथवा अपुरी माहिती असलेली असेल किंवा ती दूरध्वनी अथवा फॅक्सद्वारे पाठविण्यात आलेली असेल तर कोणत्याही परिस्थतीत त्या स्वीकारल्या जाऊ नयेत, सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
कंपनीचा ज्येष्ठ अधिकारी जो भारतीय नागरिक असेल आणि भारतातच वास्तव्याला असेल त्याची राष्ट्रीय पातळीवरील नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी आणि या सर्व प्रक्रियेस, समन्वयनास, संपर्कास आणि देशभरातील टेहळणीस त्यालाच जबाबदार धरावे, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे.