वाढत्या प्रदूषणावर उपाय म्हणून राष्ट्रीय हरित लवादाने दिल्लीमध्ये यापुढे नव्याने कोणत्याही डिझेल गाडीची नोंदणी न करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर दिल्ली सरकारनेही डिझेल गाड्यांची खरेदी करू नये, असे आदेशात म्हटले आहे. येत्या एक जानेवारीपासून सम आणि विषम क्रमांक असलेल्या चारचाकी गाड्या एकदिवसाआड रस्त्यावर आणण्याच्या दिल्ली सरकारच्या निर्णयाला राष्ट्रीय हरित लवादानेच शुक्रवारी खो दिला. या पद्धतीचा अवलंब केल्यामुळे दिल्लीतील प्रदूषण कमी होण्याची फार शक्यता नसल्याचे लवादाने म्हटले आहे. त्याचबरोबर या निर्णयामुळे लोक दोन चारचाकी गाड्या घेण्यास उद्युक्त होतील, अशी शंका लवादाने उपस्थित केली. त्यामुळे दिल्ली सरकारने घेतलेल्या धाडसी निर्णयाला खो बसला आहे. राजधानी दिल्लीत राहणे म्हणजे जणू काही विषारी वायू कक्षात राहण्यासारखे असल्याची भीती दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केल्यानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी धाडसी निर्णय घेत दररोज वाहन चालविण्यावर बंदी घातली. त्यानुसार दिल्लीत एक दिवस आड वाहन चालविता येणार आहे. दिल्लीत सर्वाधिक प्रदूषण धुळीचे कण व वाहनांमुळे होत असल्याने, हा ऐतिहासिक निर्णय दिल्ली राज्य सरकारने जाहीर केला. एका दिवशी सम तर दुसऱ्या दिवशी विषम क्रमांक असलेली वाहने चालविण्याच्या या निर्णयावर राज्य मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले होते. येत्या १ जानेवारीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. दिल्ली सरकारच्या या निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळण्यात आली होती.
