संपूर्ण देशाला हादरवून टाकणाऱ्या निर्भया बलात्कार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज, शुक्रवारी चारही दोषींची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली आहे. १२०० पानांचे आरोपपत्र, ८६ साक्षीदारांची साक्ष आणि २४३ दिवसांच्या सुनावणीनंतर निर्भयाच्या सर्व मारेकऱ्यांना साकेत न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. दोषींनी या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयानेही फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती. त्यानंतरही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही आज उच्च न्यायालयाने दोषींना सुनावलेली फाशीची शिक्षा कायम ठेवली. १६ डिसेंबर २०१२ : २३ वर्षांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनीवर धावत्या बसमध्ये एका अल्पवयीन मुलासह सहा जणांनी बलात्कार केला होता. १७ डिसेंबर २०१२: बसचालक राम सिंह आणि अन्य दोघांना अटक १८ डिसेंबर : या घटनेविरोधात मध्य दिल्लीत निदर्शने करण्यात आली. निदर्शकांची पोलिसांसोबत झटापट झाली. याच दिवशी चौथ्या आरोपीलाही अटक करण्यात आली. १९ डिसेंबर: या प्रकरणातील दोन आरोपींना दिल्लीतील न्यायालयात हजर केले. त्यातील विनय या आरोपीने आपल्याला फासावर लटकवण्यात यावे, अशी विनंती न्यायालयाकडे केली. २१ डिसेंबर: या प्रकरणातील पाचवा आणि अल्पवयीन आरोपीला पूर्व दिल्लीतील आनंदविहार परिसरातून अटक केली. तो उत्तर प्रदेशातील मूळ गावी पसार होण्याच्या तयारीत होता. त्याचवेळी पोलिसांनी त्याच्यावर झडप घातली. याच दिवशी सहावा आरोपी अक्षय कुमार सिंह याला बिहारमधून अटक केली. २२ डिसेंबर: पीडितेने दंडाधिकाऱ्यांसमोर आपला जबाब नोंदवला २३ डिसेंबर: दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी जलदगती न्यायालयाची स्थापना केली २४ डिसेंबर: सरकारने या प्रकरणात जलद सुनावणी आणि कठोर शिक्षेसाठी कायद्यात सुधारणांसाठी एक समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. २७ डिसेंबर: पीडितेला उपचारांसाठी सिंगापूर येथे नेण्यात आले. २९ डिसेंबर: सिंगापूरमधील रुग्णालयात पीडितेचा मृत्यू ३० डिसेंबर: पीडितेचे पार्थिव दिल्लीत आणून अंत्यसंस्कार करण्यात आले. ३ जानेवारी २०१३: पाच आरोपींविरोधात गुन्हे दाखल ७ जानेवारी: न्यायालयाने 'क्लोज डोअर' सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. २८ जानेवारी: बाल न्यायालयाने एका आरोपीला अल्पवयीन ठरवले २ फेब्रुवारी: न्यायालयाने तात्काळ सुनावणी प्रक्रिया सुरू केली. पाचही आरोपींवर हत्या आणि इतर आरोप निश्चित ३ फेब्रुवारी: गुन्हेगारी कायदा (सुधारित) अध्यादेश, २०१३ जारी, कठोर कायद्यासाठी प्रासंगिक विधेयक लोकसभेत १९ मार्च आणि राज्यसभेत २१ मार्च रोजी मंजूर करण्यात आला. ५ फेब्रुवारी: न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आणि आरोपींचे जबाब नोंदवून घेतले ११ मार्च: एका आरोपीने तिहार तुरुंगात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. १७ मे: पीडितेच्या आईने न्यायालयात मुलीला न्याय दिला जावा, अशी मागणी केली. १४ जून: १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्या अल्पवयीन आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले. ११ जुलै: नवी दिल्लीत बाल न्यायालयाने अल्पवयीन आरोपीसंदर्भात निकालाची तारीख पुढे ढकलून २५ जुलै निश्चित केली. २५ जुलै: न्यायालयाने पुन्हा तारीख पुढे ढकलली. २२ ऑगस्ट: सर्वोच्च न्यायालयाने बाल न्यायालयाला निकाल घोषित करण्याची परवानगी दिली. ३१ ऑगस्ट: न्यायालयाने अल्पवयीन आरोपीला तीन वर्षे सुधारगृहात ठेवण्याचे आदेश दिले. ३ सप्टेंबर: दिल्लीच्या न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला. १० सप्टेंबर : मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा आणि अक्षय कुमार सिंह या चारही आरोपींना न्यायालयाने दोषी ठरवले. ११ सप्टेंबर: शिक्षेवर युक्तिवादानंतर निकाल राखून ठेवला. १३ सप्टेंबर: चारही दोषींना दिल्लीच्या साकेत न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. दरम्यान, साकेत न्यायालयाच्या या निर्णयाला दोषींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयानेही साकेत न्यायालयाने दोषींना सुनावलेली फाशीची शिक्षा कायम ठेवली. दोषींनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर सुनावणी सुरू होती. आज, ५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने चारही दोषींची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली.
