28 February 2021

News Flash

इंटरनेट बंदीसंदर्भातील विधानावर नीती आयोग सदस्याची माफी

काश्मीरमधील उद्योजकांच्या संघटनेकडून निषेध

(संग्रहित छायाचित्र)

घटनेतील अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आल्यानंतर जम्मू- काश्मीरमधील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आल्याचा तेथील अर्थव्यवस्थेवर काही विशेष परिणाम झाला नाही, कारण तेथील लोक इंटरनेटवर ‘घाणेरडे चित्रपट’ पाहण्याशिवाय काही करत नव्हते; या निती आयोगाचे सदस्य व्ही.के. सारस्वत यांनी केलेल्या वक्तव्याचा काश्मीरमधील उद्योजकांच्या संघटनेने निषेध केला असून, त्यांना तत्काळ हटवण्याची मागणी केली आहे.

यानंतर सारस्वत यांनी, ‘कुणाच्या भावना दुखावल्या असल्यास आपण माफी मागतो’ असे जाहीर केले. आपले विधान संदर्भ तोडून प्रसारित झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.  शनिवारी गुजरातमधील गांधीनगर येथे सारस्वत यांनी हे विधान केले होते.

काश्मीरमधील उद्योजकांची शीर्षस्थ संघटना असलेल्या काश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (केसीसीआय)ने रविवारी सारस्वत यांच्या या वक्तव्याचा निषेध केला.

काश्मीरसाठी औद्योगिक पॅकेजचा प्रस्ताव

जम्मू : केंद्र सरकार जम्मू व काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशासाठी औद्योगिक पॅकेज आणेल, असे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी रविवारी सांगितले आणि यामुळे काश्मीर खोऱ्यात अधिक मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक होईल अशी आशा व्यक्त केली.

काश्मिरी पंडितांची धरणे

जम्मू : विजनवासातील ३० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल काश्मिरी पंडितांनी रविवारी जम्मूतील राजभवनाबाहेर शांततापूर्ण धरणे दिली. काश्मीरमधून विस्थापित झालेला काश्मिरी पंडित समुदाय दरवर्षी साजऱ्या करत असलेल्या ‘सर्वनाश दिवसाचा’ ही धरणे एक भाग होती. १९९०च्या सुरुवातीला काश्मीर खोऱ्यात दहशतवादाचा उद्रेक झाल्यानंतर काश्मिरी पंडितांना जम्मूला, तसेच देशाच्या इतर राज्यांमध्ये पळून जाणे भाग पडले होते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 20, 2020 12:43 am

Web Title: niti aayog members waiver on statement regarding internet bans abn 97
Next Stories
1 राज्यांचा विरोध घटनाबाह्य – सीतारामन
2 हुथी बंडखोरांच्या क्षेपणास्त्र, ड्रोन हल्ल्यात येमेनमध्ये ८० सैनिक ठार
3 हॅरी, मार्कल यांच्या राजघराण्यातून बाहेर पडण्याच्या करारावर स्वाक्षऱ्या
Just Now!
X