‘ओटीटी मंचावर कारवाईसाठी केंद्राचे नियमच नाहीत’

डिजिटल मंचावर जर अयोग्य पद्धतीचा आशय दाखवला जात असेल तर त्यावर योग्य ती कारवाई करण्यासाठी सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वात कुठलीही तरतूद नसल्याचा शेरा सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मारला आहे.

अ‍ॅमेझॉन प्राइम व्हिडिओजच्या भारतातील प्रमुख अपर्णा पुरोहित यांच्यावर तांडव मालिकेबाबत गुन्हे दाखल करण्यात आले असून त्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्याचा आदेश न्यायालयाने जारी केला.

न्या. अशोक भूषण व न्या. आर. एस. रेड्डी यांनी उत्तर प्रदेश सरकारला नोटिसा जारी करताना म्हटले आहे की, तांडव या मालिकेविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले असले तरी त्यावर पुरोहित यांनी अटकपूर्व जामीन मागितला होता. केंद्राने समाज माध्यमांबाबत केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत त्यात डिजिटल माध्यमांवर कारवाईसाठी कुठल्याही उपाययोजनांची तरतूद नाही. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्राची बाजू मांडताना सांगितले की, सरकार याबाबत नियामक तत्त्वे किंवा कायदा तयार करणार आहे. त्याचा मसुदा न्यायालयाला सादर करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुरोहित यांना सांगितले की, त्यांच्या याचिकेत केंद्रालाही पक्षकार करण्यात यावे.

पुरोहित यांनी उत्तर प्रदेश पोलिसांचे चुकीचे प्रतिमा चित्रण केले आहे. हिंदू देवतांचा अपमान केला असून पंतप्रधानांचे विरोधाभासी चित्र रंगवले आहे.  न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले की, ओव्हर द टॉप म्हणजे ओटीटी मंचावर काहीवेळा पॉर्नोग्राफिक आशयही दाखवला जातो. त्यामुळे असे कार्यक्रम प्रसारित करताना त्यावर देखरेख असायला हवी. केंद्राने याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत असे न्यायालयाने सांगितले. मेहता यांनी सांगितले की, माहिती तंत्रज्ञान मार्गदर्शक तत्त्वे व डिजिटल माध्यम नैतिक संहिता नियम २०२१ आम्ही सादर करीत आहोत.

पुरोहित यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, पुरोहित यांच्यावर दाखल केलेले गुन्हे धक्कादायक आहेत. त्या अ‍ॅमेझॉनच्या कर्मचारी आहेत. त्यांनी कुठल्या मालिकेत अभिनय केलेला नाही किंवा त्या निर्मात्याही नाहीत तरी त्यांच्यावर तांडव मालिकेबाबत देशभरात दहा गुन्हे दाखल करण्यात आले.

२७ जानेवारीला न्यायालयाने मालिकेचे दिग्दर्शक अली अब्बास झफर, पुरोहित, निर्माते हिमांशु मेहरा व लेखक गौरव सोळंकी व अभिनेता महंमद झिशान अयुब यांना अटकेपासून संरक्षण दिले होते. न्यायालयाने सांगितले की, ते संबंधित गुन्हे दाखल असलेल्या कार्यक्षेत्रात न्यायालयांकडून जामीन घेऊ शकतात. पुरोहित यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

First Published on March 6, 2021 12:24 am