पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांनी उच्चांक गाठल्याने देशभरात संताप व्यक्त होत असून पेट्रोल- डिझेलच्या दरांवर नियंत्रण आणण्याची मागणी केली जात आहे. पण दर नियंत्रणांसंदर्भात अद्याप केंद्र सरकारकडून कोणतेही आदेश आलेले नाहीत, असे स्पष्टीकरण इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीने दिले आहे. सर्व पेट्रोलियम पदार्थांना वस्तू आणि सेवा कराच्या कक्षेत आणले पाहिजे, असे मतही कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केले आहे. गेल्या चार आठवड्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा तेलाच्या दरात झालेल्या वाढीचा भार देशातील तेल कंपन्यांनी ग्राहकांवर टाकला आणि देशभरात इंधन दरवाढीचा भडका उडाला. या पार्श्वभूमीवर इंडियन ऑइलचे चेअरमन संजीव सिंह यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, इंधन दरनियंत्रणासंदर्भात केंद्राकडून कोणतेही निर्देश प्राप्त झालेले नाही. कर्नाटक निवडणुकीच्या काळात १९ दिवस पेट्रोल- डिझेल दरवाढ झाली नव्हती, असेही त्यांनी सांगितले. सर्व पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणले पाहिजे, या भूमिकेचेही इंडियन ऑइलचे चेअरमन संजीव सिंह यांनी समर्थन केले. तुम्ही फक्त भारतीय बाजारपेठ बघतायं. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थिती बघितली तर तेल कंपन्यांकडे दुसरा पर्याय नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरानुसार देशात दरवाढ करणे ही आमची हतबलता आहे. कंपनी कधीच तोटा होईल अशा दरात उत्पादने विकू शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले. इराण प्रश्न नसता तर आज ही परिस्थिती निर्माण झाली नसती, असेही त्यांनी नमूद केले.
