केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची ग्वाही एक्स्प्रेस वृत्तसेवा, नवी दिल्ली ईशान्येकडील काही राज्यांना विशेष दर्जा देणारा अनुच्छेद ३७१ रद्द करण्यात येणार नाही, अशी ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी दिली. अरुणाचल प्रदेशच्या स्थापनादिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आल्यानंतर ईशान्येकडील राज्यांसाठीचा अनुच्छेद ३७१ रद्द करण्यात येण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर अरुणाचल दौऱ्यात अमित शहा यांनी ईशान्येकडील सर्व राज्यांना आश्चस्त केले. अनुच्छेद ३७१ रद्द करण्यात येणार नाही. तसे पाऊल उचलण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही, असे शहा यांनी सांगितले. अरुणाचल प्रदेशमधील १२० जमाती आणि २७ जाती यांच्या हक्कांचे, परंपरांचे आणि संस्कृतीचे रक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, असे शहा म्हणाले. अनुच्छेद ३७१ रद्द करण्याबाबत अफवा पसरवून ईशान्येकडील राज्ये आणि उर्वरित देश यांच्यात मतभेद निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले जातात. मात्र, ते कधीही यशस्वी होणार नाहीत, असे शहा म्हणाले. अरुणाचल प्रदेशसह या तरतुदीखाली नागालॅण्ड, आसाम, मिझोराम, मणिपूर आणि सिक्कीम या राज्यांचा समावेश आहे. केंद्रातील सरकार केवळ या राज्यांच्या संस्कृतीचेच जतन करणार नाही, तर या राज्यांना भारतीय संस्कृतीशी जोडण्याचा प्रयत्नही करणार आहे. ईशान्येकडील जमातींच्या सांस्कृतिक भरभराटीशिवाय भारतीय संस्कृती केवळ अपूर्णच नव्हे, तर अपंग होईल, असे शहा म्हणाले. शहा यांच्या दौऱ्यास चीनचा आक्षेप बीजिंग : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अरुणाचल प्रदेश दौऱ्यास चीनने आक्षेप घेतला. अरुणाचल प्रदेश हा दक्षिण तिबेटचा भाग असल्याचा दावा चीनने केला आहे. शहा यांच्या अरुणाचल प्रदेश भेटीमुळे चीनच्या प्रादेशिक सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन झाले. सीमाप्रश्न अधिक जटिल होतील, अशी कृती भारताने टाळावी, असे चीनने म्हटले आहे.
