देशद्रोहाचा गुन्हा मागे घेण्याबद्दल निर्णय तपासानंतरच हार्दिक पटेलविरुद्धच्या देशद्रोहाच्या गुन्ह्य़ाचा तपास पूर्ण झाल्यानंतरच हा गुन्हा मागे घेण्याच्या त्याच्या विनंतीबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितल्यामुळे हार्दिकला न्यायालयाकडून कुठलाही तात्काळ दिलासा मिळू शकला नाही. पटेल समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान जमावाला चिथावणी दिल्याबद्दल गुजरात पोलिसांनी हार्दिक पटेलविरुद्ध देशद्रोहाच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला होता. हा गुन्हा रद्द करण्यात यावा ही त्याची विनंती उच्च न्यायालयाने अमान्य केल्यामुळे हार्दिकने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. या प्रकरणाचा तपास दीड महिन्यात पूर्ण करून त्याचा अहवाल एका सीलबंद लिफाप्यात सादर करावा असा आदेश गुजरात पोलिसांना देऊन न्या. जे.एस. खेहर व न्या. आर. भानुमती यांच्या खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी ५ जानेवारीला ठेवली. देशद्रोहाच्या गुन्ह्य़ात आपल्या परवानगीशिवाय आरोपपत्र दाखल करू नये, असा आदेशही त्यांनी पोलिसांना दिला. पोलिसांनी आपले अपहरण केल्याचा बनाव हार्दिक पटेलने केल्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्य़ाचे प्रकरणही गुजरात उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या ‘हेबिअस कॉर्पस’ याचिकेच्या सुनावणीतही हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. या संदर्भातील विशेष फौजदारी अपिलाची सुनावणी उच्च न्यायालयाने सुरू ठेवावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
