नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आधी लोकसभा त्यानंतर राज्यसभेत मंजुर झाल्यानंतर आता या विधेयकाला राष्ट्रपतींनीही मंजुरी दिली आहे. या कायद्यावरून पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये चौथ्या दिवशीही हिंसाचार सुरूच आहे. दरम्यान, जनता दल युनायटेडचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर यांनी पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेतल्याचं दिसतंय. या कायद्याला विरोध दर्शवताना, "आता भारताचा आत्मा वाचवणं भाजपाची सत्ता नसलेल्या 16 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हाती आहे", असं म्हणत किशोर यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे. "आता न्यायव्यवस्थेच्या पलीकडे भारताचा आत्मा वाचवण्याची जबाबदारी भाजपाची सत्ता नसलेल्या 16 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांवर आहे. हा कायदा लागू करायचा की नाही याचा निर्णय त्यांनी घ्यायचाय. केरळ, पश्चिम बंगाल आणि पंजाब या तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा कायदा लागू करणार नसल्याचं आधीच स्पष्ट केलंय. आता इतरांनी त्यांची भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे",असं ट्विट प्रशांत किशोर यांनी केलं आहे. The majority prevailed in Parliament. Now beyond judiciary, the task of saving the soul of India is on 16 Non-BJP CMs as it is the states who have to operationalise these acts. 3 CMs (Punjab/Kerala/WB) have said NO to #CAB and #NRC. Time for others to make their stand clear. — Prashant Kishor (@PrashantKishor) December 13, 2019 यापूर्वी जदयू अध्यक्ष नितीश कुमार यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला समर्थन देताच किशोर यांनी यावर टीका केली होती. "या विधेयकाचं समर्थन करण्याआधी पक्ष नेतृत्वाने 2015 च्या विधानसभा निवडणुकीत आपल्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या जनतेचा विचार करायला हवा होता", अशा आशयाचं ट्विट करत विरोध केला होता. While supporting #CAB, the JDU leadership should spare a moment for all those who reposed their faith and trust in it in 2015. We must not forget that but for the victory of 2015, the party and its managers wouldn’t have been left with much to cut any deal with anyone. — Prashant Kishor (@PrashantKishor) December 11, 2019 जदयूने दोन्ही सभागृहांमध्ये या विधेयकाचं समर्थन केलं होतं. पक्षाच्या निर्णयाविरोधात प्रशांत किशोर यांच्याशिवा अन्य अनेक नेत्यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये चौथ्या दिवशीही हिंसाचार सुरूच आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ईशान्य भारतातील स्थिती तणावपूर्ण बनली आहे. याची सर्वाधिक झळ आसामला पोहोचली असून, गुवाहाटीत संचारबंदी मोडून लोक रस्त्यावर उतरलेत. दिब्रुगडमध्ये आंदोलकांनी रेल्वे स्थानक पेटवले. गुवाहाटीत निदर्शनांदरम्यान 2 लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. लखीमपूर, तिनसुकिया, धेमाजी, डिब्रूगड, कारेडियो, सिवसागर, जोरहाट, होलाहाट आणि कामरुप अशा 10 जिल्ह्यांमध्ये मोबाईल सेवा बंद ठेवण्याचा कालावधी आणखी 48 तासांनी वाढवण्यात आला आहे. त्रिपुरातील परिस्थितीही नियंत्रणाबाहेर गेली असून , पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तीन आंदोलकांचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले. आणखी वाचा- #CAB विरोधात जनक्षोभ; जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे भारत दौरा रद्द करणार? दुसरीकडे, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला रात्री उशिरा मंजुरी दिली. राष्ट्रपतींनी सही केल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे.
