देशाची राजधानी दिल्लीसह देशभरातील वाढत्या प्रदुषणावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला चांगलंच फटकारलं आहे. कारखान्यांपेक्षा लोकांचा जीव महत्त्वाचा आहे असंही न्यायालयाने यावेळी नमुद केलं आहे. सुनवाणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात एका अहवालाच्या आधारे देशभरात २०१७ मध्ये प्रदूषणामुळे ६० हजार लोकांचा मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात आलं. १९८५ मध्ये महेशचंद्र मेहता यांनी एक जनहित याचिका दाखल करुन दिल्लीमधील वाढतं प्रदुषण रोखण्याची मागणी केली होती, त्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारला फटकारलं. सुनावणीवेळी पर्यावरण मंत्रालयाने उत्तरासाठी वेळ मागितल्यानंतर न्यायालयाने चांगलीच खरडपट्टी काढली. ''तुम्हाला Pet Coke च्या आयातीला मंजुरी देण्याची फार घाई असल्याचे दिसते. गेल्यावेळी Pet Coke च्या आयातीला मंजुरी देताना काही अभ्यास केला होता का, लोकांच्या आरोग्यावर काय परिणाम होणार, याचा अभ्यास न करतात पेटकोकच्या आयातीला मंजुरी देण्यात आली होती का?'', असा सवाल करत न्या. मदन बी. लोकुर आणि दीपक गुप्ता यांच्या दोन सदस्यीय पीठाने मंत्रालयावर ताशेरे ओढले. ''वर्तमानपत्रांमध्ये प्रदुषणामुळे देशभरात ६० हजार लोकांचा मृत्यू झाल्याची बातमी आली होती, त्यावर तुम्ही काय करताय. जनतेचा प्रदुषणामुळे जीव जातोय आणि वृत्तपत्रांचं वृत्त खरं आहे की खोटं हे देखील तुम्हाला माहित नाही. मात्र, तुमच्या स्वतःच्या अहवालातही प्रदुषणामुळे जनतेचा जीव जातोय असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. आम्ही एक बाब येथे स्पष्ट करतोय की, देशाची जनता ही कारखान्यांपेक्षा जास्त महत्त्वाची आहे'', अशा कठोर शब्दांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मंत्रालयाला झापलं.
