नोटाबंदीच्या समस्येवर १० ते १५ दिवसांत तोडगा निघेल अशी माहिती केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिली आहे. आम्ही नोटाबंदीच्या समस्येवर शांत बसलेलो नाही असे सरकारने कोर्टात सांगितले आहे. तर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नऊ प्रश्न विचारत झापले आहे.
नोटाबंदीविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश टी एस ठाकूर यांनी केंद्र सरकारवर प्रश्नांची सरबत्तीच केली. तर दुसरीकडे वकिलांनाही खडेबोल सुनावले आहेत. केंद्र सरकारने दर आठवड्याला २४ हजार रुपये काढण्याची मुभा दिली आहे. मग बँकांमध्ये त्याची अंमलबजावणी का केली जात नाही असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारला. यावर अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी बचत खात्यातून २४ हजार काढण्याची मुभा दिल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. मग यावर सुप्रीम कोर्टाने ही मर्यादा १० हजारावर आणता येणार नाही का, जेणेकरुन बँक त्यावर नकार देऊ शकणार नाही असा मुद्दा मांडला. यावर अॅटर्नी जनरल यांनी केंद्र सरकारशी चर्चा करुन माहिती देऊ असे कोर्टात सांगितले.
सुप्रीम कोर्टाने ९ प्रश्नही तयार केले असून या प्रश्नाच्या आधारे नोटाबंदीचा निर्णय असंवैधानिक होता का हे ठरवले जाईल. नोटाबंदीच्या निर्णयामागचा उद्देश आणि फायदा काय असा प्रश्न कोर्टाने सरकारला विचारला. नोटाबंदीमुळे भ्रष्टाचार आणि काळा पैशावर निर्बंध येतील असी माहिती केंद्र सरकारने दिली. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर १२ लाख कोटी रुपयांच्या पाचशे आणि हजारच्या नोटा जमा झाल्या. अपेक्षेपेक्षा ही रक्कम जास्त असल्याची माहिती सरकारने कोर्टात दिली.
शुक्रवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान मुकुल रोहतगी कोर्टात बाजू मांडत असताना याचिकाकर्त्यांचे वकील वारंवार हस्तक्षेप करत होते. न्यायाधीशांनी आपले म्हणणे ऐकावे यासाठी वकीलांचे प्रयत्न सुरु होते. यावरही कोर्टाने फटकारले. हा मच्छिमार्केट आहे का असा सवालच न्यायाधीशांनी उपस्थित केला. सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांचे खंडपीठ आहे हे विसरु नका. नोटाबंदीसारख्या गंभीरविषयावर वकील असे वागत असतील तर त्याचे वाईट वाटते असे न्यायाधीशांनी सांगितले. नोटाबंदीबाबतची पुढील सुनावणी १४ डिसेंबरला होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबररोजी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. यानंतर पाचशे आणि हजारच्या नोटा बदलून घेण्यासाठी बँकेबाहेर रांगा लागल्या आहेत. ५० दिवस सहकार्य करा असे भावनिक आवाहन मोदी यांनी देशवासियांना केले आहे. महिनाभरानंतरही बँकेबाहेर गर्दी असून चलन तुटवड्याची समस्या अजूनही कायम आहे.
CJI asks Centre as to why order of the Union of granting limit of Rs 24,000 per week to a person had not been complied with. #DeMonetisation
— ANI (@ANI_news) December 9, 2016
Supreme Court today framed 9 questions for adjudication to decide whether #DeMonetisation was unconstitutional or not
— ANI (@ANI_news) December 9, 2016
Supreme Court to resume hearing the #demonetization matter on December 14
— ANI (@ANI_news) December 9, 2016
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on December 9, 2016 4:04 pm
