पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या नोटाबंदीचा फटका थेट विकासदराला बसणार आहे. चलनातील ८६ टक्के रोकड बाद झाल्याने विकासदर ७ टक्क्यांच्या आसपास राहण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. विकासदर खाली आल्यास भारत चीनच्याही मागे पडेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. सरकारने ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या. त्याचा सर्वसामान्यांसह सर्वच क्षेत्रांना मोठा फटका बसल्याचे दिसत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा वाढलेला महागाई भत्ता आणि यावर्षी झालेल्या चांगल्या पावसामुळे देशाचा आर्थिक विकासदर ८ टक्क्यांवर जाईल, अशी आशा होती. पण नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर या आशाही संपुष्टात आल्याचे बोलले जाते. तज्ज्ञांच्या मते नोटाबंदीमुळे आर्थिक विकासदर खाली येईल. कारण या निर्णयामुळे तब्बल ८६ टक्के रोकड चलनातून बाद झाली आहे. या परिस्थितीमुळे आर्थिक विकासदर ७ टक्क्यांच्या आसपास राहील, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे सर्वसामान्यांतून स्वागत होत आहे. तर राजकीय विरोधक त्याला कडाडून विरोध करत आहेत. काही आर्थिक विषयांतील तज्ज्ञ मंडळीही या निर्णयाच्या लाभ आणि नुकसानीबाबत मते मांडत आहेत. काहींनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. तर काही मंडळींनी या निर्णयामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल. पण हा निर्णय आगामी काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हिताचा ठरेल, असे म्हटले आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, विकासदराला काही अंशी फटका बसेल. तर काहींनी विकासदर अर्धा टक्क्याने खाली येईल, असे मत व्यक्त केले आहे. असे झाल्यास प्रतिस्पर्धी चीनच्या मागे पडू, अशी भीती व्यक्त केली आहे.
