तंबाखूजन्य गुटखा आणि पान मसाला यांचे उत्पादन आणि विक्री यावर घालण्यात आलेल्या बंदीच्या अंमलबजावणीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आरोग्य सचिवांना दिले. देशातील २३ राज्य सरकारे आणि पाच केंद्रशासित प्रदेशांनी गुटखा बंदीबाबत नियम केले असून त्यांनी आपले प्रतिज्ञापत्र चार आठवडय़ांत सादर करावे, असा आदेश न्या. जी. एस. सिंघवी यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने दिला.दिल्ली, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशात नियमांचे उल्लंघन करून आणि राज्य सरकारचे अधिकारी नियमांचे पालन न करून गुटख्याचे उत्पादन आणि विक्री करतात, असा अहवाल केंद्र सरकारने सादर केल्यानंतर न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
