सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेत आणण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने नुकताच घेतला. या निर्णयामुळे आता सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांची वैयक्तीक संपत्तीची माहिती आरटीआय अंतर्गत उपलब्ध होऊ शकते. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या वेबसाईटवर अद्याप सर्व ३४ न्यायाधीशांनी आपली संपत्ती जाहीर केलेली नाही. यांपैकी केवळ सात न्यायाधीशांचीच नावे या यादीत आहेत.
ज्या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सरन्यायाधीशांचे कार्यालयही आरटीआयच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला त्यांपैकी दोन न्यायाधीशांनीच आपली संपत्ती वेबसाईटवर जाहीर केली आहे. तीन जणांनी अद्याप याचे विवरण दिलेले नाही. सुप्रीम कोर्टातील एकूण ३४ न्यायाधीशांपैकी केवळ ७ न्यायाधीशांनीच वेबसाईटवर आपली संपत्ती जाहीर केली आहे. या सात जणांमध्ये आरटीआय लागू करण्याचा निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीशांपैकी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एन. व्ही. रामण यांनी आपली संपत्ती जाहीर केली आहे तर न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या संपत्तीची माहिती वेबसाईटवर उपलब्ध नाही. जनसत्ताने याबाबत वृत्त दिले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली हायकोर्टाद्वारे २०१० मध्ये देण्यात आलेला हा निर्णय कायम ठेवत घटनेतील कलम १२४ नुसार सरन्यायाधीशांचे कार्यालय आरटीआयच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भात तीन निकाल दिले. त्यातील एक सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्या. संजीव खन्ना, दीपक गुप्ता यांनी दिला आहे. तर दोन भिन्न आदेश न्या. एन. व्ही. रामण आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांनी दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले, पारदर्शी आणि जबाबदार व्यक्तीने बरोबर चालले पाहिजे त्यामुळे सरन्यायाधीशांचे कार्यालय आरटीआयच्या कक्षेत येते. न्या. खन्ना यांनी म्हटले, पारदर्शकता न्यायालयाचे स्वातंत्र आणखी मजबूत करते. सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाच्या महासचिवांची याचिका फेटाळून लावली. त्यांनी दिल्ली हायकोर्टाच्या सरन्यायाधीशांचे कार्यालय आरटीआयच्या कक्षेत आणण्याच्या आदेशाला विरोध केला होता.
