भाववाढीला आळा घालण्यासाठी कांद्याची अतिरिक्त आयात

केंद्र सरकारचा निर्णय

कांद्याचे किरकोळ भाव चढेच असल्यामुळे कांद्याच्या देशांतर्गत पुरवठय़ाला चालना देण्यासाठी, तसेच किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी १ हजार टन अतिरिक्त कांद्याची आयात करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने गुरुवारी घेतला. किमती नियंत्रणात येईपर्यंत राजधानीमध्ये कांद्याचा अनुदानित दरात पुरवठा करणे सुरू ठेवावे, असे निर्देशही केंद्राने दिल्ली सरकार व मदर्स डेअरी यांना दिले.
अन्न व ग्राहक व्यवहारमंत्री रामविलास पासवान यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत या संदर्भातील निर्णय घेण्यात आला. अन्न, ग्राहक संरक्षण व कृषी खात्याचे सचिव, दिल्ली सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी, तसेच नाफेड, एसएफएसी आणि मदर्स डेअरी या संस्थांचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. कांद्याची देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि किमती स्थिर राखण्यासाठी, यापूर्वीच्या आयातीव्यतिरिक्त १ हजार टन कांद्याची आयात केली जाईल, असे पासवान यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले.
दिल्ली सरकार आणि किरकोळ विक्रेते मदर्स डेअरी यांनी बाजारात हस्तक्षेप केल्याचा सकारात्मक परिणाम झाल्याचे सांगून पासवान म्हणाले की, त्यांनी योग्य त्या मार्गाने कांदा मिळवणे आणि त्यांच्या ‘आऊटलेट्स’मधून अनुदानित दराने पुरवणे सुरू ठेवावे. यासाठी दरात असलेला फरक केंद्राच्या किमती स्थिर ठेवण्याच्या योजनेतील निधीतून भरून दिला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या महिनाभरापासून दिल्ली सरकार दररोज ६० टन कांदा किलोला ३० रुपये, तर मदर्स डेअरी दररोज ४० टन कांदा किलोला ३८ रुपये दराने पुरवत असल्यामुळे राजधानीला अनुदानित दरात कांदा मिळण्याची निश्चिती झाली आहे.

First Published on September 11, 2015 3:34 am