केंद्र सरकारकडून सुरू असलेल्या पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत गावांमध्ये परतणाऱ्या प्रवासी मजुरांना मोफत धान्य पुरवलं जात आहे. परंतु या योजनेबाबत एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. प्रवासी मजुरांना देण्यासाठी तब्बल ८ लाख मेट्रिक टन धान्याचं वाटप करण्यात आलं होतं. परंतु मे आणि जून महिन्यात केवळ १३ टक्केच धान्य मजुरांना मिळालं आहे. सरकारी अहवालामधूनच ही बाब निदर्शनास आली आहे. अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयातर्फे देण्यात आलेल्या माहितीनुसार मे आणि जून महिन्यात ज्या प्रवासी मजुरांकडे रेशन कार्ड नाही अशा ८ कोटी मजुरांना ५ किलो धान्य देण्यात येणार होतं. परंतु मिळालेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत केवळ २.१३ कोटी लाभार्थ्यांनाच आतापर्यंत या योजनेचा लाभ मिळू शकला आहे. यापैकी १.२१ कोटी मजुरांना मे महिन्यात तर ९२.४४ लाख मजुरांना जून महिन्यात धान्य वितरीत करण्यात आलं. दरम्यान, राज्यांना त्यांच्या वाट्याचं धान्य दिल्यानंतरही सर्व मजुरांपर्यंत ते पोहोचलं नसल्याचं या आकड्यांवरून दिसून येत आहे. इंडियन एक्स्प्रेसनं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. २६ राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी त्यांच्या वाट्याचं प्रवासी मजुरांना देण्यात येणारं धान्य घेतलं होतं. सर्वाधिk धान्य म्हणजे १ लाख ४२ हजार ३३ मेट्रिक टन धान्य उत्तर प्रदेशच्या वाट्यासाठी देण्यात येणार होतं. त्यापैकी उत्तर प्रदेशनं १ लाख ४० हजार ६३७ मेट्रिक टन धान्य घेतलं. परंतु त्यापैकी केवळ २.०३ टक्के म्हणजेच ३ हजार ३२४ मेट्रिक टन धान्याचंच वाटप करण्यात आले. ४.३९ लाख लाभार्थ्यांना मे महिन्यात तर २.२५ लाख लाभार्थ्यांना जून महिन्यात या धान्याचं वाटप करण्यात आलं. याचप्रकारे बिहारनंदेखील आपल्या वाट्याला आलेलं ८६ हजार ४५० मेट्रिक टन धान्य घेतलं. परंतु त्यापैकी २.१३ टक्केच धान्य मजुरांपर्यंत पोहोचलं. उत्तर प्रदेश आणि बिहार व्यतिरिक्त अशी ११ राज्ये आहेत ज्यांनी आपल्याला मिळालेल्या धान्यापैकी केवळ १ टक्का धान्य प्रवासी मजुरांपर्यंत पोहोचवलं. यामध्ये आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय, ओदिशा, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगण आणि त्रिपुरा याव्यतिरिक्त केंद्र शासित प्रदेश लडाखमध्येही कमी धान्याचं वितरण झालं. दरम्यान, गोवा आणि तेलंगण या राज्यांनी केंद्र सरकारला यासंदर्भात पत्र लिहिलं आहे. आपल्या राज्यातून प्रवासी मजूर बाहेर गेले नसल्यानं ही योजना राबवता येणं शक्य नसल्याचं त्यांनी पत्रात म्हटलं आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १४ मे रोजी या योजनेची घोषणा करत याचा लाभ ८ कोटी मजुरांना मिळणार असल्याचं म्हटलं होतं. मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार सर्व राज्य आणि केद्रशासित प्रदेशांसाठी वितरीत करण्यात येणाऱ्या ८ लाख मेट्रिक टन धान्यापैकी ६.३८ लाख मेट्रिक टन धान्य त्यांनी घेतल्याचं नमूद केलं आहे. आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या धान्यापैकी ८० टक्के धान्य आतापर्यंत राज्यांकडे पोहोचलं आहे. परंतु ३० जूनपर्यंत यापैकी १.०७ लाख मेट्रिक टन धान्यच लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचलं आहे.
