संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सहा विधेयके संमत करण्यास विरोधक राजी; सर्वपक्षीय बैठकीत सहमती हिवाळी अधिवेशनात शेवटच्या तीन दिवसांमध्ये सहा विधेयके मंजूर करण्यास विरोधी पक्षांनी अनुकूलता दर्शवल्याने सत्ताधाऱ्यांना हायसे वाटले असले तरी वस्तू व सेवा कर विधेयक अधांतरी लटकले आहे. महत्त्वाची सहा विधेयके चर्चेनंतर राज्यसभेत मंजूर करण्यात येतील, परंतु पुढील आठवडय़ात वस्तू व सेवा कर विधेयक न मांडण्याचा आग्रह विरोधकांनी या सर्वपक्षीय बैठकीत धरला होता. परिणामी सरकारने माघार घेत वस्तू व सेवा कर विधेयक हिवाळी अधिवेशनापुरते गुंडाळले आहे. नॅशनल हेरॉल्ड, व्ही. के. सिंह यांचे वादग्रस्त विधान, दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयावर सीबीआयचे कथित छापे व अरुणाचल प्रदेशमधील राजकीय अस्थिरतेच्या मुद्दय़ांना तिलांजली देत सरकारला सहकार्य करण्याचा निर्णय विरोधकांनी सर्वपक्षीय बैठकीत घेतला. २१ ते २३ डिसेंबरदरम्यान सहा विधेयके चर्चेनंतर मंजूर करण्यात येतील. हिवाळी अधिवेशनात आतापर्यंत राज्यसभेत एकही दिवस महत्त्वाचे कामकाज होऊ शकले नाही. पावसाळी अधिवेशनाप्रमाणे हिवाळी अधिवेशनदेखील कामकाजाविना आटोपण्याची संकेत तिसऱ्या आठवडय़ापर्यंत मिळत होते. दररोज नवनव्या मुद्दय़ांवरून कामकाज रोखणाऱ्या विरोधी पक्षांशी सभापती हमीद अन्सारी यांनी शुक्रवारी चर्चा केली. या चर्चेची आखणी गुरुवारीच करण्यात आली होती. गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अन्सारी यांच्याशी चर्चा केली होती. अखेरच्या तीन दिवसांमध्ये कामकाज होऊ द्या, अशी विनंती मोदी यांनी अन्सारी यांच्यामार्फत विरोधी पक्षांना केल्याचे सत्ताधाऱ्यांकडूनच सांगण्यात येत आहे. सातत्याने राज्यसभेला वेठीस धरणाऱ्या विरोधकांवर अन्सारी अत्यंत नाराज आहेत. राज्यसभेत बेशिस्त वर्तन करणाऱ्या खासदारांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी नियमात सुधारणा करण्याचा आग्रह अन्सारी यांनी नियम समितीकडे धरला आहे. शुक्रवारी त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही. लोकसभा अध्यक्षांप्रमाणे गोंधळी खासदारांना निलंबित करण्याचे अधिकार सभापतींना हवेत, असे मत अन्सारी यांनी व्यक्त केले आहे. तसे केल्यास काँग्रेसच्या राज्यसभेतील बहुमतास महत्त्व राहणार नाही. परंतु यास सर्व विरोधी पक्षांचा तीव्र विरोध आहे. या विधेयकांवर चर्चा * अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक सुधारणा विधेयक * विनियोजन विधेयक * विमान अपहरणकर्ते शिक्षा विधेयक * अणू ऊर्जा सुधारणा विधेयक * लवाद आणि सामंजस्य विधेयक संख्याबळाअभावी स्थगित शुक्रवारी दुपारनंतर पुरेशा संख्याबळाअभावी राज्यसभेचे कामकाज स्थगित करण्यात आले. सकाळी सातत्याने अरुणाचल प्रदेशच्या मुद्दय़ावरून विरोधकांच्या गोंधळामुळे कामकाज तहकूब करावे लागले. दुपारी कामकाज सुरू झाल्यावर सभागृहात केवळ १९ सदस्य होते. त्यामुळे संख्याबळाअभावी उपसभापती पी. जे. कुरियन यांनी कामकाज सोमवापर्यंत तहकूब केले.
