देशातील ६७ टक्केजनतेला अन्न सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा यूपीए सरकारचा प्रस्ताव तूर्तास बारगळला आहे. असा अध्यादेश काढण्याऐवजी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा विधेयक पारित करण्यासाठी विरोधी पक्षांची मनधरणी करण्यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत भर देण्यात आला. अध्यादेश काढण्याची पूर्ण तयारी केल्यानंतर समाजवादी पक्ष समर्थन काढेल या भीतीने सरकारने माघार घेतल्याचे म्हटले जात आहे.काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्यासाठी प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा विधेयकाची अध्यादेशाच्या माध्यमातून अंमलबजावणी करण्यास यूपीएच्या घटक पक्षांचा तसेच काँग्रेस पक्षातूनही विरोध आहे. तरीही अध्यादेश काढून गरीब व गरजू कुटुंबांना प्रतिकिलो तीन रुपये दराने तांदूळ, दोन रुपये किलो दराने गहू आणि एक रुपया किलो दराने ज्वारी-बाजरी देण्याची तयारी सरकारने चालविली होती. पण अन्न सुरक्षेवरील अध्यादेशाला विरोध करून समाजवादी पक्ष यूपीए सरकारचे समर्थन काढून घेईल, अशी भीती वाटल्याने शेवटच्या क्षणी हा प्रस्ताव बारगळल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपूर्वी मुलायमसिंह यादव यांनी तसा निरोप पंतप्रधानांना दिल्याचे समजते. त्यामुळे समाजवादी पक्षाला विश्वासात घेणे आवश्यक असल्याचे सांगून पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी हा अध्यादेश थंडबस्त्यात टाकण्याचे निर्देश दिले.अन्न सुरक्षा विधेयकावर लोकसभेतील नेते सुशीलकुमार शिंदे, संसदीय कामकाज मंत्री कमलनाथ आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री के. व्ही. थॉमस विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करतील आणि संसदेच्या विशेष अधिवेशनात हे विधेयक पारित करून घेण्यासाठी त्यांचे सहकार्य मागतील, असे अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. संसदेत चर्चा करून हे विधेयक पारित करण्यास भाजप, माकप आणि अन्य पक्षांनी तयारी दाखविली आहे.
