संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या माध्यमातून काश्मीर मुद्दय़ाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा पाकिस्तानने चीनच्या पाठिंब्याने केलेला प्रयत्न पुन्हा एकदा निष्फळ ठरला आहे. या मुद्दय़ावर चर्चा करण्यासाठी चीनने बोलावलेली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची बैठक कुठलीही निष्पती न निघता संपली.
जम्मू व काश्मीर हा भारत व पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय मुद्दा आहे, हे सुरक्षा परिषदेच्या इतर अनेक सदस्यांनी अधोरेखित केले, तसेच सिमला कराराच्या महत्त्वावरही त्यांनी भर दिला, असे संयुक्त राष्ट्रांतील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी टी. एस. तिरुमूर्ती यांनी सांगितले.
‘पाकिस्तानचा आणखी एक प्रयत्न असफल ठरला! संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या आजच्या अनौपचारिक आणि कुठल्याही निष्पन्नाशिवाय संपलेल्या बैठकीत जवळपास सर्वच सदस्यांनी हे अधोरेखित केले की, जम्मू व काश्मीर हा द्विपक्षीय मुद्दा असून परिषदेने त्यासाठी वेळ व लक्ष द्यावे अशा प्रकारचा नाही’, असे तिरुमूर्ती यांनी ट्विटरवर लिहिले.
भारताने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा संपुष्टात आणून त्याचे जम्मू-काश्मीर व लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन करण्याच्या भारताच्या निर्णयाची वर्षपूर्ती होत असल्याच्या दिवशीच, म्हणजे बुधवारी पाकिस्तानचा ‘सर्वकालिक मित्र’ असलेल्या चीनने सुरक्षा परिषदेत ‘इतर कामकाज’अंतर्गत जम्मू व काश्मीरच्या मुद्दय़ावर चर्चेची मागणी केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेच्या पुढाकारात परिषदेच्या इतरही सदस्यांनी हे स्पष्ट केले की, काश्मीर हा आम्ही चर्चा करण्याचा विषय नसून, तो भारत व पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय मुद्दा आहे.
जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करून त्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन केल्याबद्दल भारताच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा मिळवण्याचा पाकिस्तान अयशस्वी प्रयत्न करत आहे. मात्र, अनुच्छेद ३७० रद्द करणे हा आमचा अंतर्गत विषय असल्याचे भारताने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला स्पष्टपणे सांगितले आहे.
या वर्षी जानेवारीतही चीनने पाकिस्तानच्या वतीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या बंदद्वार बैठकीत काश्मीरचा मुद्दा उचलण्याचा असाच प्रयत्न केला होता, मात्र त्या वेळीही चीन एकटा पडला होता.
चीनवर टीका
दरम्यान, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न केल्याबद्दल भारताने गुरुवारी चीनवर हल्ला चढवला. चीनने अशा ‘निष्फळ प्रयत्नांतून’ योग्य तो धडा घ्यावा असे सांगतानाच, आपल्या अंतर्गत मुद्दय़ांमध्ये चीनचा हस्तक्षेप भारताने ठामपणे अमान्य केला.
