पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला आज उत्तर दिलं. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी कृषी कायदे आणि शेतकरी आंदोलनावर भाष्य केलं. यावेळी पंतप्रधानांनी कृषी कायद्यांचं महत्त्व सांगताच सरकारने शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या कामांबद्दल माहिती दिली. यावेळी पंतप्रधानांनी नाशिकच्या शेतकऱ्यांचं उदाहरण दिलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत शेतकऱ्यांसाठी सरकारने केलेल्या कामांची माहिती दिली. मोदी म्हणाले,"करोना काळात सरकारने किसान रेल्वेचा प्रयोग केला. किसान रेल्वेमुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मोठी मदत झाली आहे. ही रेल्वे एक प्रकारचं कोल्ड स्टोरेज आहे. मी सभागृहाला सांगू इच्छितो की, एका राज्यातील छोट्या शेतकऱ्यालाही दुसऱ्या राज्यातील व्यापाऱ्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी याची मदत झालीये. नाशिकमधील एक शेतकरी मुजफ्फपूरमधील व्यापाऱ्याशी जोडला गेला. त्याने काय पाठवलं? फार काही नाही. तर ३० किलो डाळिंब किसान रेल्वेनं पाठवले. त्याला त्यासाठी खर्च आला. १४२ रुपये. त्याला मोठी बाजारपेठ मिळाली. ३० किलो माल कुरिअरवालेही घेऊन जाणार नाही. पण, या व्यवस्थेमुळे शेतकरी दुसरीकडे माल विकू शकत आहे," असं मोदी म्हणाले. "एकाने अंडी पाठवली. त्याला खर्च आला ६० रुपये. देवळालीच्या शेतकऱ्यांने ७ किलो किवी दानापूरला पाठवली. त्याला खर्च आला ६२ रुपये आला. पण, त्याला ७ किलो किवीसाठी चांगली बाजारपेठ मिळाली. दुसऱ्या राज्यात मिळाली," असं म्हणत पंतप्रधानांनी किसान रेल्वेचं महत्त्व विशद केलं. 'कुणाला ना कुणाला जबाबदारी घ्यावीच लागेल.' "महापुरूषांनी समाज सुधारणांचं आव्हान स्वीकारलं. कुणाला ना कुणाला जबाबदारी घ्यावी लागेल. सुरूवातीला विरोध होतोच. भारत इतका मोठा देश आहे की, एखादा निर्णय सगळी स्वीकारला जाईल हे शक्य नाही. पण, देशाचं हित समोर ठेवून निर्णय घेतले जातात. या विचारांना माझा विरोध आहे. जेव्हा असं म्हटलं जातं की आम्ही मागितलं होतं. इथे काय सरंजामशाही आहे का? लोकांनी मागावं आणि आम्ही द्यावं. लोकांना मागण्यासाठी मजबूर करणं हा लोकशाहीचा विचार होऊ शकत नाही. सरकारला जबाबदारी घ्यावी लागेल," असं मोदी म्हणाले.
