आतापर्यंत आपल्याला काय विचार करायचा हे शिकवले गेले, पण विचार कसा करायचा हे आता शिकवले जाईल. नव्या शैक्षणिक धोरणाद्वारे संशोधन, चर्चा आणि विश्लेषणाच्या आधारावर विद्यार्थी शिकू लागतील. अभियंता, डॉक्टर, वकील बनवण्याच्या ‘कळप मानसिकते’तून ते बाहेर पडू शकतील, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी व्यक्त केला.

नव्या शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीची फक्त अधिसूचना काढली म्हणजे धोरण लागू होत नाही. त्यासाठी संबंधित सर्व घटकांना प्रयत्न करावे लागतील. शिक्षकांना प्रशिक्षण मिळेल. शिक्षकांची आकलनवाढ झाली की देश पुढे जातो, असे मला वाटते. त्यामुळे नव्या शिक्षण पद्धतीतून देशाचे वर्तमान आणि भविष्य बदलण्याच्या प्रक्रियेला ‘महायज्ञ’ मानले पाहिजे, असेही मोदी म्हणाले.

गेल्या महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नव्या शिक्षण धोरणाला मंजुरी दिली. तब्बल ३४ वर्षांनंतर शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यात आला आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी केली जाणार असून त्यानंतर कृती आराखडय़ाद्वारे पुढील २० वर्षांत ते टप्प्याटप्प्याने ते लागू होणार आहे.

‘नव्या धोरणातून शालेय तसेच उच्चशिक्षणात आमूलाग्र बदल’ या विषयावरील चर्चासत्रात मोदी यांनी आगामी शिक्षण पद्धतीबद्दल मत मांडले. कुठल्याही देशाची शिक्षण पद्धती त्या देशाची मूल्ये जपणारी असावी आणि काळानुसार ती बदलत गेली पाहिजे. नवे शैक्षणिक धोरण २१व्या शतकातील भारत घडवण्यासाठी भक्कम पाया ठरेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

उच्चशिक्षणातील स्वायत्ततेसंदर्भात दोन भिन्न विचार मांडले जातात. एका गटाला सरकारनेच शिक्षणाची जबाबदारी घ्यावी असे वाटते तर, दुसऱ्यांचा आग्रह अधिक स्वातंत्र्य देण्यावर आहे. पण उत्तम दर्जाच्या शिक्षणाचा मार्ग या दोन्हींमधूनच जातो. ज्या शैक्षणिक संस्थांचा दर्जा उत्तम असेल, त्यांना अधिक स्वातंत्र्य दिले जाईल, त्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल, असे मोदी म्हणाले.

जागतिक योगदानाची क्षमता

नव्या शैक्षणिक धोरणातून सखोल चर्चेला वाव मिळू शकेल. आपले विद्यार्थी जागतिक नागरिक बनू शकतील. आता आयुष्यभर एकाच व्यवसायात राहण्याचे दिवस संपले. त्यामुळे व्यक्तीने सातत्याने नवनवे शिक्षण घेऊन कौशल्ये विकसित केली पाहिजेत.

भारत हा तंत्रज्ञान आणि बौद्धिक क्षमतेचा वापर करून जागतिक योगदान देऊ  शकतो. २१व्या शतकातील भारताकडून जगाला खूप मोठय़ा अपेक्षा आहेत. तंत्रज्ञानामुळे गरिबांनाही शिकण्याची संधी मिळत आहे, असे मोदी म्हणाले.

मातृभाषेचा आग्रह यासाठी..

देशात शिक्षण तीन भाषांमधून दिले जाणार असून पाचवीपर्यंत मातृभाषेत शिकवले जाईल, हा मुद्दा वादग्रस्त ठरला आहे. त्यावर मोदी म्हणाले की, घरातील आणि शाळेतील भाषा एकच असेल तर विद्यार्थ्यांची शिकण्याची क्षमता वाढते. विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक पाया पक्का होते. म्हणूनच पाचवीपर्यंत मातृभाषेत शिकवले जावे अशी शिफारस केली आहे.

First Published on August 8, 2020 12:29 am