सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यावर टिप्पणी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करणारे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांना न्यायालय अवमानप्रकरणी शुक्रवारी दोषी ठरवण्यात आले. शिक्षेबाबतचा निर्णय २० ऑगस्टच्या सुनावणीत घेतला जाणार आहे. भूषण यांना तुरुंगवास वा दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतात. न्या. अरुण मिश्रा, न्या. भूषण गवई आणि न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या पीठाने हा निकाल दिला. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ५ ऑगस्ट रोजी निकाल राखून ठेवला होता. न्या. मिश्रा यांनी लिहिलेले १०८ पानी आदेशपत्र न्या. गवई यांनी वाचून दाखवले. भूषण यांच्या ट्वीटमुळे न्याययंत्रणेचा अवमान झाल्याची नोटीस न्यायालयाने ५ जुलै रोजी त्यांना पाठवली होती. अवमानाचा फौजदारी खटला का चालवू नये, अशी विचारणा या नोटिशीमध्ये करण्यात आली होती. भूषण यांच्या ट्वीटची न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेऊन त्यांच्याविरोधात खटला चालवला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटिशीला भूषण यांनी ३ ऑगस्टला उत्तर दिले. त्यात त्यांनी ट्वीट मजकुरातील ‘काही भागा’बद्दल खेद व्यक्त केला होता. तसेच सरन्यायाधीशांवरील टीका ही सर्वोच्च न्यायालयावरील टीका ठरत नाही वा त्यांच्या अधिकाराला कमी लेखले जात नाही, असा युक्तिवादही भूषण यांनी केला होता. भूषण यांनी पहिल्या ट्वीटमध्ये, गेल्या चार सरन्यायाधीशांची भूमिका व लोकशाहीवरील विपरीत परिणाम यांचा संबंध जोडला होता. आपल्या या मताबाबत दुमत असू शकते, मात्र ही टीका न्यायालयाचा अवमान ठरत नाही, हा बचावात्मक पवित्रा भूषण यांनी घेतला होता. आपण व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या हक्काचा वापर केला. न्यायालयांच्या कार्यपद्धतीवर मत व्यक्त करणे हे न्यायप्रक्रियेत बाधा आणणे ठरत नाही, असा मुद्दा भूषण यांच्या वतीने मांडण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्विटर या मूळ अमेरिकन कंपनीलाही नोटीस पाठवली होती. न्यायालयाने आदेश दिल्यास भूषण यांचे दोन ट्वीट काढून टाकले जाऊ शकतात, परंतु स्वत:हून कंपनी तसे करू शकत नाही, असे कंपनीने न्यायालयाला सांगितले होते. हे स्पष्टीकरण मान्य करून न्यायालयाने ट्विटरला या प्रकरणातून वगळले. भूषण यांची वादग्रस्त ट्वीटस् * ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी पहिले ट्वीट २७ जूनला केले होते. त्यात त्यांनी न्याययंत्रणेच्या गेल्या सहा वर्षांतील काम करण्याच्या पद्धतीवर आणि गेल्या चार सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त करणारी टिप्पणी केली होती. * भूषण यांनी दुसरे ट्वीट २२ जुलैला केले होते. त्यात सरन्यायाधीश शरद बोबडे नागपूरच्या राजभवनात हार्ली डेव्हिडसन मोटारसायकलवर बसल्याचे छायाचित्र प्रसारित करून ‘सर्वोच्च न्यायालय टाळेबंदीत असून सामान्यांना मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवले जात आहे’, असे म्हटले होते. न्यायालय काय म्हणाले? भूषण यांचे ट्वीट म्हणजे वस्तुस्थितीची मोडतोड आहे. ३० वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या वकिलाकडून न्यायप्रणालीवरील हे अश्लाघ्य आरोप अपेक्षित नव्हते. न्यायप्रणालीच्या कार्यपद्धतीवर केलेली टिप्पणी ही प्रामाणिक टीका नव्हे. ती जनहिताच्याही विरोधातही आहे. न्यायव्यवस्था देशाच्या लोकशाहीचा मध्यवर्ती खांब आहे. तो कमकुवत होईल असा प्रभाव ट्वीट संदेशाद्वारे पडू शकतो. त्यामुळे भूषण यांनी ट्वीट करून सर्वोच्च न्यायालयाचे आणि सरन्यायाधीश यांचे अधिकार आणि प्रतिष्ठा यांना कमी लेखले आहे.
