केंद्र सरकारकडून पॉक्सो अॅक्टमध्ये दुरूस्ती करण्यात आलेल्या वटहुकूमास राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली आहे. नवीन अध्यादेशानुसार १२ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींवरील बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरलेल्यास फाशीची शिक्षा दिली जाईल. १६ वर्षांखालील मुलीवर बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी तुरूंगवासाची किमान शिक्षा १० ऐवजी २० वर्षे करण्यात आली आहे. दोषींना जन्मठेपही होऊ शकते. इतकंच नव्हे तर, १२ वर्षांखालील मुलीवर बलात्काराच्या आरोपाखाली दोषी आढळल्यास किमान २० वर्षांचा तुरूंगवास किंवा जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षेची तरतूद वटहुकूमाद्वारे करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर फरारी आर्थिक गुन्हेगारांच्या वटहुकूमावरही राष्ट्रपतींनी शिक्कामोर्तब केले आहे. वटहुकूमाच्या कक्षेत अशी प्रकरणी येतील ज्यामध्ये १०० कोटी रूपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचा समावेश आहे. या वटहुकूमाद्वारे आरोपींना सहा आठवड्याच्या आत फरारी घोषित केले जाईल. त्याचबरोबर आरोप सिद्ध होण्यापूर्वी अशा आरोपींची संपत्ती जप्त करणे किंवा विकण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. फरारी आर्थिक गुन्हेगारांविषयी निगडीत वटहुकूम संसदेच्या अर्थसंकल्पीय सत्रात सादर करण्यात आला होता. पण गोंधळ आणि स्थगन प्रस्तावामुळे हा पारित होऊ शकला नव्हता. त्यामुळे सरकारने वटहुकूमाचा पर्याय निवडला. कोणताही वटहुकूम लागू केल्यानंतर सरकारला त्याच्याशी निगडीत विधेयक सहा महिन्यांच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संमत करणे आवश्यक असते.
