देशात भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर स्विस बँकेतील भारतीयांचा काळा पैसा कमी झाला आहे. २०१३ मध्ये काळ्या पैशांमध्ये ४२ टक्क्यांची वाढ झाली होती. पण २०१४ मध्ये भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर भारतीयांच्या स्विस बँकेतील काळ्या पैशांत ४५ टक्क्यांची घट झाली आहे, असं पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितलं. दिल्लीत 'आयसीएआय'च्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते. काळ्या पैशांवाल्यांविरोधात आणखी कठोर कारवाई करण्यात येईल. त्यासाठी राजकीय परिणामांची चिंता करणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. देशात भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर स्विस बँकेतील भारतीयांचा काळा पैसा कमी झाला आहे. २०१३ मध्ये काळ्या पैशांमध्ये ४२ टक्क्यांची वाढ झाली होती. पण २०१४ मध्ये भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर भारतीयांच्या स्विस बँकेतील काळ्या पैशांत ४५ टक्क्यांची घट झाली आहे, असं पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितलं. इन्स्टिट्युट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) च्या वर्धापदिनानिमित्त कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते सीएच्या नव्या अभ्यासक्रमाचे उद्घाटन केले. त्यानंतर उपस्थितांनी मोदी-मोदीच्या घोषणा दिल्या. जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्थेतील एक नवी सुरुवात आहे. चार्टर्ड अकाऊंटंट्सना देशाच्या संसदेने पवित्र अधिकार दिला आहे. जीएसटी आर्थिक आरोग्यासाठी आवश्यक आहे. सीए हे अर्थजगतातील एक स्तंभ आहेत. त्यांच्यावर अर्थव्यवस्थेची जबाबदारी असते. तसंच ते अर्थजगतातील ऋषीमुनी आहेत, अशा शब्दांतही मोदींनी त्यांचा गौरव केला. मोदी काय म्हणाले? सीए आणि माझ्या देशभक्तीत फारसा फरक नाही. जनता देशाला उभारी देण्याचं काम करते. पण देशात काही लोकांना चोरीची सवय जडली तर तो देश कधीच उभारी घेऊ शकत नाही. सर्व स्वप्नांचा भंग होतो. विकास ठप्प होतो. अशा लोकांविरोधात सरकारने अनेक नवीन कायदे केले. तसेच काही जुने कायदे कठोर केले. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार आल्यानंतर भारतीयांच्या स्विस बँकेतील काळ्या पैशांमध्ये घट झाली आहे. ४५ टक्के घट झाली आहे. याउलट २०१३ मध्ये काळ्या पैशांमध्ये ४२ टक्क्यांची वाढ झाली होती. सरकारनं काळ्या पैशांविरोधात सुरु केलेल्या कारवाईचा हा परिणाम आहे. सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर सर्वात जास्त काम सीएना करावं लागलं. अनेकांना सुट्ट्या रद्द कराव्या लागल्या. नोटाबंदीनंतर जमा झालेल्या पैशांची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. तीन लाखांहून अधिक कंपन्या तपास यंत्रणांच्या रडारवर आहेत. तर एक लाखांहून अधिक संशयित कंपन्यांवर बंदीची कारवाई करण्यात आली. त्यांच्या नोंदण्या रद्द केल्या. नोटाबंदीसारखा मोठा निर्णय एक देशभक्तच घेऊ शकतो, असंही मोदी म्हणाले. बोगस कंपन्यांविरोधात कारवाई सुरूच आहे. आगामी काळात आणखी कठोर कारवाई करण्यात येईल. ३७ हजार कंपन्या बोगस असल्याचे उघड झाले आहे. बेकायदेशीर व्यवहार करणाऱ्या लोकांची माहिती मिळवण्याचे काम सुरू आहे. दोन कोटींहून अधिक लोक परदेशी दौऱ्यांवर गेले. कराच्या पैशांतून गरिब महिलांना गॅस जोडणी दिली जाते. ज्येष्ठ नागरिकांना पेन्शन दिली जाते. सीमेवर तैनात जवानांना वेतन दिले जाते. ठळक मुद्दे: > नोटाबंदीमुळं जमा झालेल्या रकमेची सखोल चौकशी > नोटाबंदी हा काळा पैसा रोखण्यासाठी उचललेले पाऊल > तीन लाखांपेक्षा अधिक कंपन्या तपास यंत्रणांच्या रडारवर > २०१४ नंतर स्विस बँकेतील काळा पैसा कमी झाला > गरिबांना लुटलंय, त्यांना गरिबांना परत द्यावं लागेल > बोगस कंपन्यांविरोधात कठोर कारवाईसाठी पावले उचलली जात आहेत. > अर्थव्यवस्थेत स्वच्छता अभियान सुरू > संशयित १ लाख कंपन्यांची नोंदणी रद्द केली
