करोनामुळे देशावर ओढावलेल्या आर्थिक संकटातून बाहेर येण्याच्या उद्देशाने महसुली वित्तीय तूट भरुन काढण्यासाठी अधिक प्रमाणात नोटांची छपाई करावी असे मत काही अर्थतज्ज्ञ आणि आर्थिक विश्लेषकांनी नोंदवलेलं आहे. मात्र नोटा छापण्याला एक मर्यादा असल्याने हा निर्णय फारसा प्रभावशाली आणि फायद्याचा ठरणार नाही असं मत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केलं आहे. गुरुवारी सिंगापूरच्या डीबीएस बँकेद्वारे आयोजित करण्यात आलेल्या एका वेबीनारमध्ये राजन यांनी देशातील आर्थिक परिस्थितीसंदर्भातील प्रश्नांवर आपली मतं मांडली. त्यावेळी त्यांना अतिरिक्त नोट छपाईसंदर्भातील प्रश्न विचारला असताना हा पर्याय फारसा योग्य वाटत नसल्याचे ते म्हणाले. अधिक प्रमाणात नोटा छापून त्या वापरात आणण्याला एक मर्यादा आहे. शॉर्ट टर्म म्हणजेच अल्पावधीसाठी हा उपाय काम करेल असं मत राजन यांनी नोंदवलं. "हे असं नोटा छापणं कधीपर्यंत करत राहणार?," असा प्रश्न उपस्थित करत नोटा छपाई ही कधी बंद करावी यासंदर्भात संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता राजन यांनी व्यक्त केली आहे. "जेव्हा लोकं नोटांच्या छपाईसंदर्भात काळजी करु लागतील तेव्हा की जेव्हा आपल्यावरील कर्जाची परतफेड करायची आहे यासंदर्भात ते चिंता व्यक्त करु लागतील तेव्हा की मग विकासदर वाढल्यानंतर बँका केंद्रीय बँकेकडे पैसे न ठेवता ते दुसऱ्या पर्यायी ठिकाणी वापरतील तेव्हा," असं राजन यांनी विचारलं. "सध्याच्या परिस्थितीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कर्ज घेतलं जात नाहीय. या कालावधीमध्ये केंद्रीय बँक अतिरिक्त चलन बाजारात आणू शकते. असं केल्याने केंद्रीय बँक आणि सरकारमधील ताळमेळ सुधारतो. मात्र याला एक ठराविक मर्यादा असते. लॉकडाऊननंतर भारतासारखी अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा पुर्णपणे कार्यरत झाल्यानंतर याचा कॉर्परेट क्षेत्रावर प्रतिकूल परिणाम दिसू लागेल आणि घेण्यात आलेलं कर्जाची परतफेड होणार नाही," असंही राजन म्हणाले."हळूहळू या सर्व परिस्थितीचा परिणाम बँकांच्या व्यवहारांवर होतो. त्यामुळे बँकांकडे पुरेसा निधी उपलब्ध आहे की नाही याबद्दल सरकारला आढावा घ्यावा लागेल. हा आर्थिक क्षेत्राचा विषय आहे असं म्हणून कडे दूर्लक्ष करता येणार नाही," असा सल्लाही राजन यांनी दिला.
