नवी दिल्ली : राज्यांच्या उच्चाधिकार समित्यांनी करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत कारागृहातून ज्या कैद्यांची सुटका केली त्यांना पुढील आदेशापर्यंत शरण येण्यास सांगण्यात येऊ नये, असा आदेश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयानेच ७ मे रोजी कैद्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले होते. दुसऱ्या लाटेत कारागृहातील गर्दी कमी करण्यासाठी कैद्यांच्या सुटकेचे आदेश देण्यात आले होते त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणते निकष अथवा मार्गदर्शक तत्त्वांचा अवलंब करण्यात आला त्याची पाच दिवसांमध्ये माहिती देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना दिले होते. आणि त्यांच्या उच्चाधिकार समित्यांना दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून ज्या उच्चाधिकार समित्यांनी कैद्यांची कारागृहातून सुटका केली आहे त्या कैद्यांना पुढील आदेश मिळेपर्यंत शरण येण्यास सांगण्यात येऊ नये, असे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने म्हटले आहे.
