मालमत्तेच्या (प्रॉपर्टी) खरेदी-विक्रीमध्ये होणारी फसवणूक आणि बेहिशेबी संपत्तीला आळा बसवा यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकार मालमत्तेच्या मालकीबाबत (प्रॉपर्टी ओनरशिप) कायदा आणायच्या तयारीत असून यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या मालकी हक्कासाठी आधारशी जोडणी आवश्यक असेल. यामुळे जमीन-घरांच्या खरेदीमध्ये होणारी फसवणूक रोखण्यासोबतच बेहिशेबी संपत्तीचाही खुलासा होईल. 'दैनिक भास्कर'च्या वृत्तानुसार, मालमत्ता मालकीसंदर्भात कायद्याचा मसुदा तयार झाला असून यासाठी पाच सदस्यीय समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती राज्यांशी समन्वय साधेल, कारण मालमत्तेसंदर्भातील प्रकरणं राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. यामुळे केंद्र सरकार याबाबतचा कायदा तयार करून राज्याकडे सोपवणार आहे. यानुसार, जी व्यक्ती आपली प्रॉपर्टी आधारशी लिंक करेल, त्याची संपत्ती लाटण्याचा प्रयत्न झाल्यास किंवा संपत्ती लाटल्यास ती सोडवणं ही सरकारची जबाबदारी असेल किंवा सरकार त्याला मोबदला देईल. पण, जर आधारशी जोडणी नसेल तर मात्र सरकार कोणतीही जबाबदारी घेणार नाही. "आधार लिंक करणं पर्यायी असेल, जर लोकांना वाटत असेल की त्यांच्या मालमत्तेची गॅरंटी सरकारने घ्यावी तर आधार लिंक करावे लागेल", असं समितीतील एका सदस्याने सांगितलं. कसा लागू होणार कायदा - नवा कायदा दोन पद्धतीने लागू होईल. विक्री करताना किंवा हस्तांतरण करताना आधार लिंक होईल तर दुसऱे जिल्ह्यानुसार नियम लागू केला जाईल. मालमत्ता मालकाला काय फायदा - फसवणूक करुन संपत्ती किंवा मालमत्ता लाटणाऱ्यांपासून सुरक्षा. सहज सोप्या पद्धतीने कर्ज मिळेल. तसेच जमीन संबंधी प्रकरणात कायदेशीर मदत लवकर मिळेल. सरकारला कसा होणार फायदा - मालमत्तेची माहिती पारदर्शक झाल्यामुळे मालक आणि मालमत्ता यांच्याबाबत माहिती रिअल टाइम अपडेट होईल, परिणामी मालमत्तेची प्रकरणं कमी होतील.
